पेट्रोल, डिझेल, घरगुती गॅस आणि सीएनजी या सगळ्यांचे भाव आकाशाला भिडल्यामुळे चलनफुगवटा होणार आहेच, शिवाय लोकांकडून असणारी मागणी घटणार आहे. त्याचा प्रतिकूल परिणाम देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनावर होण्याची भीती आहे. भारत ८० टक्के कच्चे तेल आयात करतो. आपल्या परकीय गंगाजळीचा मोठा भाग त्यावर खर्च होतो. याच विषयाचा हा लेखाजोखा…
महागाई हा सर्वसामान्यांच्या अगदी निकटचा आणि दैनंदिन आयुष्यावर थेट परिणाम करणारा विषय आहे. वाढती महागाई हा सर्वकालीन प्रश्न असून, त्यामुळे घराघरांचा हिशेब प्रभावित होत असल्याची रड काही आजची नाही. पूर्वीही लोकांना भाववाढीच्या तीव्र झळा सहन कराव्या लागत होत्या. या होरपळीमुळे आयुष्यातले स्वास्थ्य आणि स्थैर्य गमावलेले अनेकजण आजही या विषयाकडे तटस्थपणे बघू शकत नाहीत. आजही हा विषय त्यांची दुखरी नस बनून राहिलेला आढळतो. पण काळानुरूप हा विषय अधिक संवेदनशील झाला आहे यात मात्र शंका नाही. अर्थातच याला अनेक कारणे आहेत. पहिले म्हणजे पूर्वीची भाववाढ आजच्याइतकी तीव्र नव्हती. खेरीज बरेचदा चैनीच्या गोष्टींचेच भाव वाढवले जायचे. त्यामुळे त्यांचा वापर न करणार्‍या सर्वसामान्य लोकांना त्याची झळ बसण्याचा संबंध नसायचा. मुख्य म्हणजे समाजातला सर्वसामान्य वर्ग तेव्हा चैनीच्या वस्तूंचा खरेदीदार वर्ग नव्हता. मात्र आज परिस्थिती बदलली आहे. आजचा सर्वसामान्य वर्गही कळत-नकळत चैनीच्या अनेक गोष्टींचा ग्राहक असतो. याचं कारण म्हणजे चैन आणि गरज यातली सीमारेषा आता अगदी पुसट झाली आहे.
अगदी चार-पाच वर्षांपूर्वीपर्यंत मोबाइल ही चैनीची बाब गणली जात असे. आज मात्र ती गरज बनली आहे. हीच गोष्ट एक ना अनेक बाबतींत बघायला मिळते. बाहेर खाणे, उंची कपडे वापरणे, लॅपटॉपसारख्या गॅझेट्सचा वापर, आहारातला बदल, हौसेमौजेसाठी काही बाबींचा सातत्याने वापर करणे आदींचे प्रमाण कमालीचे वाढले असून, यामुळे महागाईने प्रभावित होणार्‍यांचा टक्का वाढला आहे. पूर्वी सिगारेट, मद्य, उंची पादत्राणे, बॅग आदी वस्तूंची भाववाढ झाली तरी सर्वसामान्य माणसांना फारसा फरक पडत नव्हता. आता मात्र त्यांचा ग्राहकवर्ग वाढल्यामुळे याच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ अनेकांचे बजेट हलवून टाकते. त्यामुळे महागाई नियंत्रणात राहणे हा अनेकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा विषय ठरतो. हे लक्षात घेता सत्तेत येऊ पाहणारा प्रत्येक पक्ष जनतेला महागाई आटोक्यात ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन देतो. हाच मुद्दा सर्व पक्षांसाठी अग्रक्रमाचा असतो. मात्र प्रत्यक्षात सत्ता मिळाल्यानंतर त्या वचनांचे काय होते हे आपण वेळोवेळी अनुभवत आहोतच.
अलीकडच्या पाच राज्यांतील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर साडेचार महिन्यांच्या दरस्थैर्यानंतर पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती वापराचा गॅस सिलिंडर महागला आहे. पेट्रोल-डिझेल दरात प्रतिलीटर सुमारे चार रुपये, तर गॅस सिलिंडरच्या दरात ५० रुपयांची वाढ करण्यात आली. कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्याने तोटा भरून काढण्यासाठी देशात इंधनदरात प्रतिलीटर 15 ते २० रुपयांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. घरगुती वापराच्या विनाअनुदानित गॅस सिलिंडरची किंमत मुंबईत ९४९.५० रुपयांवर जाऊन पोहोचली आहे. याआधी सहा ऑक्टोबर २०२१ रोजी गॅस सिलिंडरच्या किमतीत वाढ करण्यात आली होती, तर त्याअगोदर जुलै ते ऑक्टोबर २०२१ या कालावधीत सिलिंडरच्या किंमतीत १०० रुपयांची वाढ झाली होती. या सगळ्यामुळे अर्थव्यवस्थेत सर्वव्यापी भाववाढ होणार असून, सर्वसामान्य जनतेचे बजेट पूर्णपणे कोलमडून जाणार आहे.
पेट्रोल-डिझेलच्या दरात रोजच्या रोज बदल होण्याची प्रथा जून २०१७ पासून सुरू झाली. राजकीय कारणांमुळे त्यात चार महिन्यांची स्थगिती आली होती, हा भाग वेगळा. इक्रा लिमिटेड या पतमापन संस्थेचे उपाध्यक्ष प्रशांत वसिष्ठ यांच्या मते यापुढे काही दिवस इंधनदरात लक्षणीय वाढ करण्याची गरज आहे. याचे कारण ब्रेंट क्रूडचे भाव प्रतिबॅरल ११५ डॉलरवर गेले आहेत. त्यामुळे आपल्याकडील इंधनदरात लीटरमागे १८-१९ रुपये वाढ होणे अनिवार्य आहे. हा युक्तिवाद पटण्यासारखा आहे. कारण गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात ब्रेट क्रूड किंवा कच्चे तेल प्रतिबॅरल ८१ डॉलर इतके होते. परंतु इंधनाचे दर वाढतील तसतशी अन्नधान्य, धान्येतर वस्तू, फळे, भाज्या, दूध, अंडी या सर्व वस्तूंचे भाव वाढतील. याचे कारण मालवाहतुकीवरचा खर्च प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे आणि पुढेही वाढणार आहे.
पेट्रोल, डिझेल, घरगुती गॅस आणि सीएनजी या सगळ्यांचेच भाव आकाशाला भिडल्यामुळे चलनफुगवटा होणार आहेच, शिवाय त्यामुळे लोकांकडून होणारी मागणी घटणार आहे. भारत ८० टक्के कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे आपल्या परकीय गंगाजळीचा मोठा भाग त्यावर खर्च होतो. जागतिक बाजारपेठेत वाढत्या इंधनाच्या किमतीचा बोजा सरकार, तेल कंपन्या आणि ग्राहकांनी मिळून उचलल्यास कोणा एकावर सगळा भार पडणार नाही. फेब्रुवारी २०२२ मध्येच किरकोळ चलनवाढीचा दर ६.०७ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचला. तो आठ महिन्यांमधला उच्चांक होता.
इंधन आयातीचा खर्च प्रचंड प्रमाणात फुगल्यास सरकार वा तेल कंपन्यांनी तो पूर्णपणे उचलण्याचे ठरवल्यास दोघांचीही तूट वाढत जाईल. शिवाय सौदी अरेबियातल्या तेल केंद्रांवर येमेनमधील हैथी बंडखोरांनी हल्ले केले असून, तेल बाजाराला त्याचीही झळ पोहोचली आहे. केवळ रशियाच्या युक्रेनमधील आक्रमणामुळेच आणि त्यानंतर पाश्चात्त्य देशांनी रशियाहून केल्या जाणार्‍या तेलनिर्यातीवर बंदी घातल्यामुळे जागतिक बाजारातला तेलाचा प्रतिदिन पुरवठा कमी होणार आहे. रशियाच्या विमानांना हवाईबंदी केल्यामुळेही तेलबाजाराला फटका बसणार आहे. त्यामुळे आपण आंतरराष्ट्रीय बाजारातून इंधनाव्यतिरिक्त ज्या ज्या वस्तू आयात करतो, त्यांचेही भाव वाढणार आहेत.
या अत्यंत आपत्तीसदृश वातावरणात एकीकडे पेट्रोल-डिझेलचा कमीत कमी वापर करणे गरजेचे आहे आणि त्याच वेळी दुसरीकडे सार्वजनिक वाहतुकीवर भर दिला गेला पाहिजे. यासाठी रेल्वे सेवांचा विस्तार, सार्वजनिक बस वाहतुकीचे जाळे विस्तारणे, मेट्रो आणि मोनो रेल्वे यावर भर देणे, सायकलींच्या वापराला प्रोत्साहन देणे आणि त्यासाठी वेगळे ट्रॅक्स करणे ही धोरणे राबवली पाहिजेत. खासगी मोटारींचा वापर कमी होण्यासाठी कारवरील कर वाढवणे, शहरांमध्ये गर्दीच्या ठिकाणी कार आणण्यास बंदी घालणे, पार्किंग फी वाढवणे, महत्त्वाच्या रस्त्यांवर दुतर्फा कार पार्क करण्यास बंदी घालणे यासारखे उपाय योजता येतील. अनेक पूर्व आशियाई देशांत या प्रकारचे उपाय राबवण्यात आले आहेत. इलेक्ट्रिक बसेस आणि मोटारींना प्रोत्साहन देणे हा एक उपाय ठरू शकतो. यातून इंधनावर होणारा खर्च कमी करता येईल, मात्र महागाईला आळा घालण्यासाठी सरकारला जालीम उपाय शोधावा लागणारच आहे.
_हेमंत देसाई (लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
