कसं चालतं ‘ईडी’चं काम?
ईडी’ची स्वतंत्र न्यायालयं असतात. काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कलम ४ अंतर्गत केंद्र सरकार आणि संबंधित राज्यातल्या उच्च न्यायालयातल्या मुख्य न्यायाधीशांशी सल्लामसलत करून ही न्यायालयं स्थापन करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
सध्या अन्य तपास यंत्रणांपेक्षा अंमलबजावणी संचालनालयाचं (ईडी) नाव जास्त चर्चेत आहे. ‘ईडी’ने गुन्हा दाखल केला, कारवाई केली असं दररोज ऐकायला मिळत आहे. ‘ईडी’ केंद्र सरकारच्या हातचं बाहुलं झालं आहे, असे आरोप होतात. ‘ईडी’ने गुन्हे दाखल केले, संपत्ती जप्त केली, असंही ऐकायला मिळतं; परंतु ‘ईडी’ची कार्यपद्धती कशी असते, ही संस्था काम कशी करते हा कुतुहलाचा विषय बनला आहे. परकीय नियमन चलन कायदा १९४७ अंतर्गत एक मे १९५६ रोजी ‘ईडी’ची स्थापना करण्यात आली. सुरुवातीला या विभागाचं नाव सक्तवसुली विभाग असं होतं; परंतु पुढील एका वर्षातच म्हणजे १९५७ मध्ये या विभागाचं नाव सक्तवसुली संचालनालय ठेवण्यात आलं. ‘ईडी’च्या स्थापनेमागील प्रमुख उद्देश दोन कायद्यांशी संबंधित आहे. पहिला म्हणजे परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा १९९९ (फेमा) आणि दुसरा कायदा म्हणजे काळा पैसा प्रतिबंधक कायदा २००२. या दोन्ही कायद्यांतर्गत दाखल केल्या जाणार्‍या कायद्यांची चौकशी करणं हा ‘ई़डी’चा मुख्य हेतू आहे.
‘ईडी’ पोलीस यंत्रणेप्रमाणेच काम करते. मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यांची चौकशी ‘ईडी’च्या माध्यमातून केली जाते. ‘ई़डी’कडे तक्रार करायची असेल, तर काही अटी आहेत. विशिष्ट घोटाळ्यासंदर्भात पोलिसांकडे तक्रार दाखल असावी लागते. त्यानंतर ‘ईडी’च्या माध्यमातून चौकशी केली जाते. थेट ‘ईडी’कडे जाऊन तक्रार करण्यासाठी तक्रारदाराकडे कागदोपत्री सबळ पुरावे असायला हवेत. ‘ईडी’चं प्रमुख कार्यालय दिल्लीत आहे. याशिवाय पाच राज्यांमध्ये ई़डीची कार्यालयं आहेत. यात मुंबई, चेन्नई, चंडीगड, कोलकाता, दिल्ली या ठिकाणी उपविभागीय कार्यालयं आहेत. देशभरात १३ शहरांमध्ये ‘ईडी’ची क्षेत्रीय कार्यालयं आहेत. यात अहमदाबाद, बंगळूर, चंडीगड, चेन्नई, कोची, पंजाब, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपूर, जालंधर, कोलकाता, पाटणा, श्रीनगर या शहरांचा समावेश होतो. याशिवाय इतर ११ शहरांमध्ये ‘ईडी’ची उपक्षेत्रीय कार्यालयं आहेत. यात भुवनेश्‍वर, कोझीकोडे, इंदूर, मदुराई, नागपूर, रायपूर, डेहराडून, रांची, सुरत, सिमला यांचा समावेश आहे.
‘ईडी’ची स्वतंत्र न्यायालयं असतात. काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कलम ४ अंतर्गत केंद्र सरकार आणि संबंधित राज्यातल्या उच्च न्यायालयातल्या मुख्य न्यायाधीशांशी सल्लामसलत करून ही न्यायालयं स्थापन करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या न्यायालयांमध्ये दिल्या जाणार्‍या निकालाला उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार याचिकाकर्ते, तसेच समोरच्या पक्षालाही असतो. नॅशनल हेराल्ड घोटाळा, आयडीबीआय घोटाळा, २ जी घोटाळा, शारदा चिटफंड घोटाळा, कोळसा घोटाळा, आदर्श घोटाळा, रॉबर्ट वधेरा जमीन प्रकरण, रोझ व्हॅली केस, कोहिनूर स्क्वेअर घोटाळा, महाराष्ट्र सदन घोटाळा अशा अनेक घोटाळ्यांची चौकशी ‘ई़डी’ने केली आहे. याशिवाय ‘ईडी’ने हाफिज सईदची गुरुग्राममधली मालमत्ता तसंच दाऊद इब्राहिमची संपत्ती जप्त केली आहे. महाराष्ट्रातल्या राजकीय नेत्यांवर सध्या होत असलेली ‘ईडी’ची कारवाई ठाऊक नसलेला माणूस शोधून सापडणार नाही.
शिवसेनेचे राज्यसभेचे खासदार संजय राऊत यांची संपत्ती ‘ईडी’नं जप्त केली आणि या संस्थेबद्दलच्या चर्चांना नव्याने उधाण आलं. कुणी याला सूडबुद्धीने करण्यात आलेली कारवाई म्हणू लागलं, कुणी याच्याशी राजकीय नेत्यांचा काहीही संबंध नाही असं म्हणू लागलं, तर कुणी आणखी काही… या सर्वात ‘ईडी’ने जप्त केलेली मालमत्ता हा मुद्दा मोठ्या प्रमाणावर चर्चिला जातो. या मालमत्तेचं नंतर नेमकं काय होतं, असा प्रश्न अनेकांना पडलेला दिसतो. एकदा प्रॉपर्टीवर जप्ती आली, की तिची सगळी काळजी घेण्याचं काम त्या त्या तपास यंत्रणेचं असतं. त्या प्रॉपर्टीचा लिलाव करणं, त्यातून देयक रक्कम वसूल करणं अशा गोष्टी पुढील काळात घडत असतात किंवा घडू शकतात. त्यामुळेच ती प्रॉपर्टी जप्त करण्यात आली असली तरी तिची काळजी घेणं, सांभाळ करणं गरजेचं असतं आणि ते जबाबदारीचे असतं.
प्रा. नंदकुमार गोरे
