द्वेषयुक्त भाषणांना ‘सर्वोच्च’ चाप
परस्परद्वेषामुळे देशातील वातावरण होतेय गढूळ
देशात द्वेषयुक्त भाषणं करून दंगे-धोपे घडवून राजकीय पोळी भाजण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. देशाच्या एकात्मतेला नख लावण्याचं काम कथित धर्ममार्तंड करत असतात. राजकीय नेते किंवा ठरावीक धर्म त्याला अपवाद नाही; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच दिलेले आदेश आणि न्यायालयाने द्वेषपूर्ण भाषणाबद्दल आझम खान यांना दिलेल्या शिक्षेमुळे आता अशा प्रकारांना आळा बसेल, अशी अपेक्षा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांनी यापूर्वी दिलेले निकाल पाहिले, तर द्वेषपूर्ण भाषणाबद्दलचे त्यांचे आदेश देशाच्या एकात्मतेला तडा न जाऊ देण्याच्या पठडीतले आहेत. दोन धर्मांमध्ये वाढत असलेला परस्परद्वेष, गैरसमज यामुळे देशातलं वातावरण गढूळ होत आहे. देशाच्या एकसंघतेला तडा जात आहे. न्या. जोसेफ यांना त्याची जाणीव आहे. त्यामुळेच धर्माच्या नावाखाली आपण कुठे आलो आहोत, असा सवाल करून त्यांनी ‘आपण धर्मनिरपेक्ष आणि सहिष्णू समाज असायला हवं; पण आज द्वेषाचं वातावरण आहे. सामाजिक जडणघडणीला फाटा दिला जात आहे. ‘आपण देवाला किती लहान केलं आहे?’ अशी विचारणा त्यांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड पोलिसांना नोटीस बजावताना द्वेषपूर्ण भाषणात सहभागी असलेल्यांवर काय कारवाई केली, अशी विचारणा केली. असं वक्तव्य करणार्‍यांवर तत्काळ कठोर कारवाई करा अन्यथा अवमान कारवाईला तयार रहा, असं त्यांनी सांगितलं. न्या. जोसेफ आणि हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे, की अशा प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करणं ही न्यायालयाची जबाबदारी आहे. पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला यांनी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
देशभरातल्या द्वेषपूर्ण भाषणांच्या घटनांचा निष्पक्ष, विश्‍वासार्ह आणि स्वतंत्र तपास करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी न्यायालयाकडे केली होती. याचिकाकर्त्यांच्या मतानुसार न्यायालय किंवा प्रशासन अशा प्रकरणांमध्ये कधीच कारवाई करत नाही. फक्त सद्य:स्थिती अहवाल मागितला जातो. द्वेषयुक्त भाषण देणारे लोक रोज अशा कार्यक्रमात भाग घेत आहेत. याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी खंडपीठासमोर भाजप नेत्यांच्या वक्तव्याचा संदर्भ दिला. खासदार परवेश वर्मा यांनी मुस्लिमांवर आर्थिक बहिष्काराचं आवाहन केलं. धर्मसंसद प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचा काहीही परिणाम झाला नाही, असं त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं. या पार्श्वभूमीवर द्वेषपूर्ण भाषणाचं वार्तांकन करणार्‍या वृत्तवाहिन्यांना सर्वोच्च न्यायालयानं फटकारलं. न्या. जोसेफ आणि न्या. रॉय यांच्या खंडपीठाने कोणालाही द्वेषयुक्त भाषण करण्यापासून रोखणं ही अँकरची जबाबदारी आहे, असं बजावलं. या प्रकरणी सरकार मूक प्रेक्षक का राहिलं, हा किरकोळ मुद्दा आहे का, असा सवाल खंडपीठाने केला.
पाच वर्षांच्या प्रदीर्घ विचार विनिमयानंतर केंद्र सरकारने ‘सोशल मीडिया’वरील द्वेषयुक्त मजकूर रोखण्यासाठी द्वेषयुक्त भाषणविरोधी कायदा लागू करण्याची तयारी सुरू केली आहे. द्वेषयुक्त भाषण, इतर देशांचे कायदे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी संबंधित सर्व बाबींवर सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश लक्षात घेऊन कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात येत आहे. डासना मंदिराचे पीठाधीश्‍वर यती नरसिंहानंद गिरी अलीकडे पुन्हा एकदा चर्चेत आले. भारतात अल्पसंख्याकांनी जगाला हत्येशिवाय काहीही दिलं नाही. देशाची फाळणी झाली तेव्हा मुस्लिमांना पाकिस्तानमध्ये पाठवायला हवं होतं, अशी द्वेषपूर्ण विधानं त्यांनी केली. ‘एएमयू-जामिया’ आणि ‘दारुल उलूम’सारखे मदरसे देशभरात जिहाद पसरवत आहेत, असंही त्यांनी म्हटलं. द्वेषयुक्त भाषणं ही ‘अत्यंत गंभीर समस्या’ असल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडच्या सरकारांना अशा प्रकरणांमध्ये तक्रार दाखल होण्याची वाट न पाहता दोषींवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने तिन्ही सरकारांना त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात केल्या गेलेल्या द्वेषयुक्त भाषणांशी संबंधित गुन्ह्यांवर केलेल्या कारवाईबाबत न्यायालयासमोर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायालयाने निर्देश दिले, की गुन्हा दाखल करण्यासाठी कोणाच्याही तक्रारीची वाट पाहू नका. भारतातल्या मुस्लिम समुदायाला दहशतवाद आणि लक्ष्य करण्याच्या वाढत्या धोक्याला आळा घालण्यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी एका याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्याची तक्रार देशात द्वेषाचं वातावरण आणि अधिकार्‍यांच्या निष्क्रियतेशी संबंधित असल्याचं खंडपीठाने म्हटलं आहे. देशाची धर्मनिरपेक्ष जडणघडण टिकवून ठेवण्यासाठी धर्माचा विचार न करता द्वेषयुक्त भाषण देणार्‍यांवर कारवाई व्हायला हवी, असं खंडपीठानं म्हटलं आहे.
-शिवाजी कराळे
