ईडीची दहशत का वाढतेय?

ईडी मालमत्ता ताब्यात घेते तेव्हा ती वापरली जाऊ शकते. ती वैयक्तिक किंवा व्यावसायिक वापरासाठी वापरलीही जाऊ शकते. फक्त ती खरेदी किंवा हस्तांतरित केली जाऊ शकत नाही, हे समजून घेणं गरजेचं आहे; परंतु अनेक प्रकरणांमध्ये, प्रतिवादीला त्या मालमत्तेपासून दूर राहण्याची किंवा खटला पूर्ण होईपर्यंत तिचा वापर न करण्याची तरतूदही कायदा करू शकतो.

ईडी अर्थात अंमलबजावणी संचालनालय ही वित्त मंत्रालयाच्या महसूल विभागांतर्गत येणारी एक विशेष आर्थिक तपास संस्था आहे. ही एजन्सी परदेशी मालमत्ता प्रकरण, मनी लाँड्रिंग, भारतातली बेहिशेबी मालमत्ता आदींची चौकशी करते. भारतातला भ्रष्टाचार कमी करण्याच्या दृष्टीने या संस्थेने उचललेली पावलं अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरतात. सध्याच्या काळात तिची वाढलेली भीती, चर्चा तिच्या कार्यपद्धतीतच दडली आहे. गेल्या काही काळापासून भारतात वृत्तपत्रं आणि वृत्तवाहिन्यांवरून ईडीसंबंधीच्या बातम्यांनी बरीचशी जागा आणि वेळ व्यापलेला दिसत आहे.

एकीकडे केंद्र सरकार ईडीचा गैरवापर करीत असल्याचा कांगावा वारंवार कानी येतो, तर दुसरीकडे कोणत्याही हस्तक्षेपाशिवाय ईडी आपल्या कार्यप्रणालीनुसार काम करीत असल्याचं केंद्र सरकारकडून सांगितलं जातं. हा उंदीर-मांजराचा खेळ गेले अनेक दिवस सुरू आहे. राजकारण्यांप्रमाणेच अनेक उद्योगपती, कलाकार, व्यावसायिक आदी मंडळी आजवर अनेकदा ईडीच्या जाळ्यात अडकली आहेत. त्यांच्या कोट्यवधीच्या मालमत्ता ईडीकडून जप्त केल्या गेल्या आहेत. त्यामुळेच एकप्रकारे ईडीची दहशत बघायला मिळते. म्हणूनच मुळात ईडीचं स्वरूप, कार्य, कार्यपद्धती काय आणि या संस्थेकडून कारवाई नेमकी कशी असते हे जाणून घेणं आवश्यक ठरतं. ईडी अर्थात अंमलबजावणी संचालनालय ही भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या महसूल विभागांतर्गत येणारी एक विशेष आर्थिक तपास संस्था आहे.

ही एजन्सी परदेशी मालमत्ता प्रकरण, मनी लाँड्रिंग, भारतातली बेहिशेबी मालमत्ता आदींची चौकशी करते. भारतात भ्रष्टाचार कमी करण्याच्या दृष्टीने या संस्थेने उचललेली पावलं अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरतात. ईडी ही एक विशेष आर्थिक तपास संस्था आहे, जी महसूल विभाग, वित्त मंत्रालय आणि भारत सरकारच्या अंतर्गत येतेे. ईडीचं मुख्यालय नवी दिल्लीमध्ये असून, मुंबई, चेन्नई, चंदिगड, कोलकाता आणि दिल्ली इथे पाच प्रादेशिक कार्यालयांमार्फत ईडीचं काम चालतं. ईडी ही एक अशी आर्थिक गुप्तचर संस्था आहे जी आर्थिक कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि आर्थिक अनियमितता शोधण्यासाठी अस्तित्वात आली. अंमलबजावणी संचालक त्याचे प्रमुख आहेत. हे भारतीय महसूल सेवा, भारतीय कॉर्पोरेट कायदा सेवा, भारतीय पोलिस सेवा आणि भारतीय प्रशासकीय सेवेतले अधिकारी असतात.

१ मे १९५६ रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली. परकीय चलन नियमन कायदा, १९४७ अंतर्गत विनिमय-नियंत्रण कायद्यांचं उल्लंघन रोखण्यासाठी आर्थिक व्यवहार विभागाच्या नियंत्रणाखाली ‘अंमलबजावणी युनिट’ स्थापन करण्यात आलं. १९५७ मध्ये या युनिटचं नाव ‘अंमलबजावणी संचालनालय’ असं करण्यात आलं आणि मद्रासमध्ये दुसरी शाखा उघडण्यात आली. ईडी विदेशी चलन नियमन कायदा, १९७३ अंतर्गत काम करीत असे. हा कायदा ‘फेमा’ म्हणून ओळखला जात असे. १ जून २००० रोजी ‘फेमा’ A लागू करण्यात आला. काही काळानंतर ‘फेमा’ A शी A संबंधित सर्व बाबी ईडीच्या अखत्यारित आणण्यात आल्या. सध्या ईडी फेरा, १९७३ आणि फेमा, A १९९९ अंतर्गत कारवाई करते.

ईडीला केंद्रीय आणि राज्य माहिती संस्थांकडून फेमाA, १९९९ च्या उल्लंघनाशी संबंधित माहिती, तक्रारी इत्यादींची दखल घ्यावी लागते. हवाला, परकीय चलन रॅकेटियरिंग, निर्यात प्रक्रिया पूर्ण न करणं, परकीय चलन परत न करणं आणि फेमा, १९९९ अंतर्गत उल्लंघनांची चौकशी ही संस्था करते आणि निर्णय घेते. न्यायालयीन निर्णय कार्यवाही अंतर्गत दंड वसूल करणं हे कामही या संस्थेच्या अख्यतारित येतं. यासाठी लिलावादी प्रक्रियेचं अनुसरण करण्यात येतं. अंमलबजावणी संचालनालय विदेशी चलन संरक्षण आणि तस्करी प्रतिबंध कायदा अंतर्गत शिफारशी करतं, तसंच कारवाई करतं, तसंच सर्वेक्षण, तपास, जप्ती, अटक, पीएमएलए (आर्थिक घोटाळा प्रतिबंधक कायदा) गुन्हेगाराविरुद्ध खटला चालवतं. पीएमएलए अंतर्गत जप्ती, तसंच गुन्हेगाराच्या हस्तांतरणाच्या संबंधात ईडी परस्पर कायदेशीर साहाय्य शोधते.

भारतातला भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी ईडीची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण राहिली आहे. ही विशेष एजन्सी आपलं कर्तव्य योग्यरीत्या पार पाडते, जेणेकरून मनी लाँड्रिंग आणि काळ्या पैशाशी संबंधित गंभीर प्रकरणांमध्ये गुंतलेल्या दोषींविरुद्ध निष्पक्ष तपास करून संबंधितांना कायद्यानुसार शिक्षा दिली जाऊ शकते. ईडीने जप्त केलेल्या संपत्तीचं नेमकं काय होतं, हा प्रश्नही सर्वसामान्यांना पडतो. जप्त केलेल्या संपत्तीच्या सुरक्षेची सगळी जबाबदारी ईडीकडेच असते हे आपण जाणून घ्यायला हवं. ईडी कोणतीही मालमत्ता मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत करते. असं म्हणता येईल की, ईडीतर्फे मालमत्ता जप्त करणं ही काळ्या पैशाच्या किंवा मनी लाँड्रिंगच्या व्यवहाराचा माग काढण्याच्या टप्प्यातली सुरुवातीची प्रक्रिया असते. ईडीकडे संपत्ती जप्त करण्यामागील योग्य कारणं असतात. त्यानंतर संबंधित प्रकरणाची चौकशी होते.

ईडीने जप्त केलेली संपत्ती नंतर गोठवली जाते. मात्र न्यायालय आरोपीला गुन्हेगार म्हणून जाहीर न करेपर्यंत ईडी ही संपत्ती विकू शकत नाही. विजय मल्ल्या अथवा नीरव मोदी ही नावं यानिमित्तानं उदाहरणादाखल घेता येतील. ईडीने या दोघांची काही हजार कोटींची संपत्ती जप्त केल्याच्या बातम्या आपण ऐकल्या. वर्तमानपत्रात त्यासंबंधीचे मथळे झळकले. मात्र त्याचं पुढे काय झालं याविषयी आपण सगळेच अनभिज्ञ आहोत. म्हणूनच ही कार्यपद्धतीदेखील जाणून घ्यायला हवी. एकदा ईडीकडून आर्थिक गैरव्यवहारातील संपत्ती जप्त केली गेली की, सर्वप्रथम तिचं मूल्यांकन केलं जातं. चालू बाजारभावानुसार आजमितीस या संपत्तीची नेमकी किंमत किती हे यावरून जाहीर होतं. बरेचदा ईडीकडून संबंधित संपत्तीचं जाहीर झालेलं मूल्य वास्तव मूल्यापेक्षा वेगळं असू शकतं.

उदाहरणार्थ नीरव मोदी प्रकरणात ईडीने ५,१०० कोटीची संपत्ती जप्त केल्याचा दावा केला होता, मात्र तपासणीअंती त्या संपत्तीचं वास्तविक मूल्य दोन हजार कोटी असल्याचं समोर आलं होतं. म्हणजेच तपासाबाबत असेही वाद चर्चेत असतात. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे जप्त केलेली संपत्ती सुरक्षित ठेवण्याची सगळी जबाबदारी या संस्थेवरच असते. ती ईडीच्या अधिकार क्षेत्रांतर्गत येते. काहींचा असा समज असतो की, या संपत्तीची जबाबदारी न्यायालयाकडे असते. मात्र हे सत्य नाही. सध्या ईडीकडून मोठ्या प्रमाणावर होणारी छापेमारी आणि त्याद्वारे जप्त होणारी अब्जावधींची मालमत्ता जपणं ही खरंतर या संस्थेपुढील सध्याची एक मोठी डोकेदुखी आणि जोखमेची बाब झाली असून, सरकारही या समस्येवर तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नात आहे. संबंधित प्रकरणी न्यायालयाचा आदेश येईपर्यंत जप्त केलेली मालमत्ता ईडीतर्फे सांभाळली जाते आणि न्यायालयाच्या निकालानुसार नंतर ती योग्य किमतीला विकण्याचा प्रयत्न केला जातो.