उद्रेकाला जबाबदार कोण?
इतर महामंडळांचा बागुलबुवा उभा करून एसटीचे विलीनीकरण होणारच नाही, हा हेेका सरकारने सोडून दिला पाहिजे. कायदा, नियम हे जनतेकरिता असतात. ही जनता आपल्याकरिता काम करीत असेल तर या नियमांमुळे त्यांचे नुकसान होत असेल तर त्यात बदल करून नवा पायंडा पाडणे आवश्यक आहे.
शुक्रवारी दुपारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या सिल्व्हर ओक या निवासस्थानावर संपातील बस कर्मचार्‍यांनी आक्रमण केले. घरावर चप्पल फेकून, महिलांनी बांगड्या फोडून, तर सगळ्यांनी घोषणाबाजी करीत शरद पवारांच्या घराला घेरले. ही बाब निषेधार्ह आहे. आपली मते, विचार मांडण्यासाठी विविध प्रकारची व्यासपीठे असताना त्याचा वापर न करता थेट एखाद्या व्यक्तीवर हल्ला करणे हा लोकशाही तत्त्वांना हरताळ फासण्याचा प्रकार आहे. या हल्ल्यादरम्यान शरद पवार यांच्या कन्या खा. सुप्रिया सुळे हात जोडून आंदोलनकर्त्यांना आपण शांततेच्या मार्गाने चर्चा करूया असे विनवत होत्या. मात्र चर्चा करण्याच्या मनस्थितीत जमलेली मंडळी नव्हती. हा सगळा प्रकार का घडला याचा तपास पोलिस अधिकारी नक्कीच करतील.
विशेषतः शरद पवार हे राज्यातील, देशातील महत्त्वाचे नेते आहेत. महाराष्ट्रात त्यांनी तयार केलेले महाविकास आघाडी सरकार कार्यरत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये त्यांच्या घरावर चाल करून येणार्‍या आंदोलकांची कसून चौकशी होणार यात कोणाला शंका असणार नाही. या हल्ल्याच्या मागे सूत्रधार कोण आहे याचाही शोध पोलिस घेतीलच, मात्र त्या सर्व प्रकरणात हा हल्ला घडविणारे सूत्रधार या कर्मचार्‍यांची बाजू न्यायालयात मांडणारे अ‍ॅडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते आहेत, असा पोलिसांचा अंदाज आहे. पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेऊन चौकशीला प्रारंभही केला आहे. यातून सत्य काय, खरा सूत्रधार कोण हे बाहेर येईल, मात्र झालेला प्रकार महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला लाजिरवाणा असाच आहे.
कर्मचारी आंदोलनाच्या ठिकाणाहून थेट शरद पवार यांच्या निवासस्थानाकडे समूहाने जातात, तिथे चप्पल हल्ला करतात आणि याबाबत पोलिस, तसेच गुप्तचर यंत्रणा गाफील असेल हा सगळा भाग चकित करायला लावणारा आहे. गृहमंत्रालय राष्ट्रवादी पक्षाकडे आहे. अनिल देशमुख या माजी गृहमंत्र्यांसारखेच दिलीप वळसे-पाटील हेदेखील शरद पवार यांच्या अत्यंत विश्वासातले आहेत. असे असताना गृहमंत्रालयाला परिस्थिती समजू नये याचे वेगवेगळे अर्थ निघतात. यातला पहिला अर्थ पोलिस यंत्रणा, तसेच गुप्तचर यंत्रणाही या प्रकाराबाबत निरुपयोगी ठरली आहे असे म्हणावे लागेल. स्कॉटलंड यार्डनंतर मुंबईचे पोलिस असे अलौकिक असताना मुंबई पोलिसांना याबाबत माहिती मिळत नाही. मात्र माध्यमातील अनेक मंडळी या हल्ल्याचे थेट प्रक्षेपण करतात याचा अर्थ काय, याचाही विचार होणे आवश्यक आहे.
गृहमंत्रालयाच्या या कामगिरीवर शिवसेना पक्ष नाराज आहे, खरेतर गेले काही दिवस शिवसेना प्रवक्ते संजय राऊत गृहमंत्रालयाच्या कामकाजाबाबत नाराजी व्यक्त करीत होते. रविवारी सकाळी तर गृहमंत्र्यांना बदलण्याच्या वावड्याही अनेकांनी उठविल्या. अशा वावड्या उठविणारे तिथे थांबले नाहीत, तर त्यांनी राजेश टोपे आणि जितेंद्र आव्हाड यांची नावे संभाव्य गृहमंत्रिपदाच्या शर्यतीत नोंदवून शर्यतीतील चुरस वाढविली. या दरम्यान पोलिस अधिकारी मात्र बदलले गेले. या सगळ्यामागे एक प्रश्न नक्कीच उपस्थित होतो, घडलेली घटना निषेधार्ह आहे हे मान्य करूनही हा आक्रोश का निर्माण झाला, याचे चिंतन सत्तारूढ तिन्ही पक्षांनी केले पाहिजे. गेले पाच महिने आंदोलन सुरू आहे. आंदोलक ऊन-पाऊस-थंडीत आझाद मैदानावर तळ ठोकून आहेत. मात्र त्यांची भेट घेण्याऐवजी त्यांना नोटीस देणे, बडतर्फ करणे, अशाप्रकारच्या कारवायांनाच सामोरे जावे लागले. त्यातही पाच महिने त्यांना वेतन मिळालेले नाही. तर आर्थिक परिस्थिती हलाखीची झाल्याने १२० कर्मचार्‍यांनी आत्महत्या केल्या.
आर्थिक पेचप्रसंगात आलेले हे कर्मचारी आणि ज्या कारणांमुळे हे आंदोलन गेले पाच महिने चालले त्या विलीनीकरणाचा मुद्दा सुटत नाही, हे लक्षात आल्यावर हा आक्रोश व्यक्त झाला. आक्रोश व्यक्त करण्याचा मार्ग नक्कीच चुकला आहे, पण म्हणून या आक्रोशाला अर्थ नाही हे म्हणणे कामगारांवर अन्याय केल्यासारखे होईल. विलीनीकरण का होणार नाही याचे सोपे उत्तर दिले जाते, ते म्हणजे या महामंडळाचे विलीनीकरण केले तर इतर महामंडळांचेही विलीनीकरण करावे लागेल. सरकारने महामंडळांचे ऑडिट करून जनतेपुढे मांडले पाहिजे. या महामंडळांचे पांढरे हत्ती पोसण्यापेक्षा यातील जी महामंडळे बरखास्त करण्यासारखी आहे ती बरखास्त करून तेथील कर्मचार्‍यांना अन्यत्र सेवेत सामावून घेतले पाहिजे.
इतर महामंडळांचा बागुलबुवा उभा करून एसटीचे विलीनीकरण होणारच नाही, हा हेेका सरकारने सोडून दिला पाहिजे. नियम हे जनतेकरिता असतात. ही जनता आपल्याकरिता काम करीत असेल तर या नियमांमुळे त्यांचे नुकसान होत असेल तर त्यात बदल करून नवा पायंडा पाडणे आवश्यक आहे. आम्ही विलीनीकरण करणारच नाही, या भूमिकेमागचे तर्कशास्त्र आणि हट्ट न समजणारा आहे. या हट्टामुळेच जनता रस्त्यावर उतरत आहे आणि याची जबाबदारी असा हट्ट करणार्‍यांनाच स्वीकारली पाहिजे हे नक्की.
