अन्नदाता सुखी भव

भारताने २०१९ नंतर इराणकडून क्रूड खदी बंद केली आहे. भारतासारखा मोठा तेल खदीदार देश इराणकडे परतला तर ते त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी खूप सकारात्मक असेल. याचा अर्थ बांधकाम आणि पेोल व्यवसायासंदर्भात जे निर्णय घेतले जातात त्याचा फायदा अर्थव्यवस्थेला होणार आहे. देशाची प्रगती होणे अर्थकारणावर अवलंबून आहे. सर्वसाधारणपणे सामान्यजनांचे जगणे सुसह्य होईल असे जीवनावश्यक वस्तूंचे दर असतील तर विकास आणि विकासाची इच्छा कायम राहील. विकासाचे चाक फिरले पाहिजे. जनता सुखी राहिली पाहिजे. अन्नदाता सुखी भव म्हणावे सर्वसामान्यांनी एवढेच.

डीझेल, पेट्रोलपाठोपाठ घरगुती स्वयंपाकाचा गॅस स्वस्त व्हावा ही आता अपेक्षा आहे. स्वस्ताई अवतरण्याची वेळ आली असे म्हणावे तर तो धक्का असेल. कारण अद्याप कोविडपाठोपाठ युद्धामुळे दरवाढ झाली ती अद्याप कमी झालेली नाही. घरबांधणीच्या काही वस्तू स्वस्त झाल्यात. सिमेंटपाठोपाठ विटाही स्वस्त होण्याची घटिका गेल्या काही दिवसांमध्ये अवतरलेली पाहायला मिळाली. याच सुमारास जागतिक बाजारात भारतीय खेळण्यांचा दबदबा पाहायला मिळाला. दरम्यान, महागाईवर मात करण्यासाठी निर्बंध झुगारून इराणकडून तेलखदी करून देशाला दरांच्या बाबतीत दिलासा देण्याचा विचार सुरू झाल्याचंही आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर पाहायला मिळालं. जून कोरडा गेल्यावर आता जुलै महिन्याकडून मोठ्या आशा लागल्या होत्या. तसा पाऊस झालेला पाहायला मिळतो आहे. थेट परिणाम होतो तो घराच्या बांधकामांवर.

पाऊस पडल्यामुळे बांधकाम क्षेत्रातली कामं थंडावतात. पावसाळ्यात बांधकाम क्षेत्रासाठी लागणारी वाळू, सिमेंट आदींची कमतरता सुरू होते. परिणामी, त्यांच्या भावात चांगलीच वाढ होते. नदीला पूर आल्याने वाळूही उपलब्ध होत नाही. त्याचाही परिणाम बांधकामांवर दिसून येतो. वाळू आणि सिमेंटचे दर वाढतात. बांधकाम साहित्य मार्च ते एप्रिल महिन्यात खूप वाढलं होतं. आता ते कमी व्हावं असे वाटत आहे. बांधकाम हा अर्थकारणाचा जसा कणा आहे तसा पेट्रोलजन्य पदार्थ आणी त्यावर आधारीत उद्योग व्यवसाय हे अर्थकारणाला गती देत असतात. गेल्या काही दिवसांमध्ये तेल आयात नीर्याती संदर्भात भारत आणि इराणमध्ये अधिकृत पातळीवर $ वेळा चर्चा झाली असून, या सर्व चर्चेत इराणच्या अधिकार्‍यांनी भारताला विनंती केली आहे. आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांकडे दुर्लक्ष करून भारत जसा रशियाकडून कच्चं तेल खदी करीत आहे, तसंच इराणकडूनही खदी करण्याचा आग्रह वाढतो आहे.

असा व्यापार नव्याने सुरू झाल्यास रशिया तेलखदीत भारताला देत असलेल्या सर्व सुविधा इराणही द्यायला तयार आहे. भारत आणि इराण यांच्यात चर्चा सुरू आहे. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी आंतरराष्ट्रीय मंचावर इराणला तेल निर्यात करण्याची परवानगी देण्याची मागणी केली असली, तरी भारताने अद्याप इराणला असं कोणतंही ठोस आश्वासन दिलेलं नाही. इराण आणि भारत यांच्यात सुरू असलेल्या चर्चेशी परिचित असलेल्या राजनैतिक सूत्रांनी सांगितलं की, भारताने अलीकडच्या काही महिन्यांमध्ये वाढवलेल्या संवादामुळे इराण खूप उत्साहित आहे. इराणचे परराष्ट्रमंत्री अमीर अब्दुाहियान यांनी अलीकडे भारताला भेट दिली. त्यानंतर उपपरराष्ट्रमंत्री मेहदी सफारी यांची भारतभेट झाली आणि आता परराष्ट्र सचिव विनय बात्रा इराणचे राजकीय व्यवहार उपमंत्री डॉ. अली बघेरी कानी यांच्याशी बोलले.

आता चाबहार बंदराशी संबंधित प्रकल्प कसे पुढे नेले जातील आणि ऊर्जा व्यवसाय पुन्हा रुळावर कसा आणता येईल, याची चर्चा सुरू आहे. / जूनमध्ये त्यांच्या युरोपीय दौर्‍यादरम्यान परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी आंतरराष्ट्रीय मंचावर विचारलं होतं की, इराण आणि व्हेनेझुएलाला तेलपुरवठा करण्यास परवानगी का दिली जात नाही? २०२२-२३ च्या दुसर्‍या सहामाहीत महागाई कमी होण्याची अपेक्षा आहे. अलीकडच्या काळात कोणत्याही मोठ्या देशाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांकडून इराणला असा पाठिंबा मिळालेला नाही. जयशंकर यांच्या या वक्तव्यानंतर काही युरोपीय देशांनीही इराणच्या समर्थनार्थ आवाज उठवला आहे. रशियाकडून होणारा तेल आणि वायूचा पुरवठा खंडित होण्याच्या शक्यतेमुळे युरोपीय देश चिं आहेत. त्यामुळे इराणला स्वतःला भारताशी जोडायचं आहे. लवकरच आखाती प्रदेशात राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या चर्चेनंतर अणुऊर्जा प्रकल्प नियंत्रणाबाबत इराणशी चर्चा सुरू होऊ शकते, असंही वृत्त आहे.

हे लक्षात घ्यायला हवं की, २०१८-१९ मध्ये अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली इराणवर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. त्यापूर्वी, भारत हा इराणचा सर्वात मोठा तेल खदीदार देश होता. भारताने २०१९ नंतर इराणकडून क्रूड खदी बंद केली आहे. भारतासारखा मोठा तेल खदीदार देश इराणकडे परतला तर ते त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी खूप सकारात्मक असेल. याचा अर्थ बांधकाम आणि पेठ्रोल व्यवसायासंदर्भात जे निर्णय घेतले जातात त्याचा फायदा अर्थव्यवस्थेला होणार आहे. देशाची प्रगती होणे अर्थकारणावर अवलंबून आहे. सर्वसाधारणपणे सामान्यजनांचे जगणे सुसह्या होईल असे जीवनावश्यक वस्तूंचे दर असतील तर विकास आणि विकासाची इच्छा कायम राहील. विकासाचे चाक फिरले पाहिजे, जनता सुखी राहिली पाहिजे.अन्नदाता सुखी भव म्हणावे सर्वसामान्यांनी एवढेच.