कॉमन इच्छा

देशभरात सर्वसामान्यांसाठी आंदोलने होतात, मात्र या आंदोलनांत सर्वसामान्य असतात का व आंदोलने सर्वसामान्यांसाठी असतात का, हाच प्रश्न आहे. सामान्यांच्या चुलीवर आपल्या पोळ्या भाजू नयेत एवढीच कॉमन मॅनची प्रामाणिक, कॉमन इच्छा असणार, बाकी काय?

राष्ट्रभरात राष्ट्रीय काँग्रेसने शुक्रवारी आंदोलन केले. विषय खूपच महत्त्वाचे आहेत. बेरोजगारी आणि महागाई हे अत्यंत कळीचे आणि सर्वसामान्यांना खूप जवळचे वाटणारे मुद्दे आहेत. त्यावर कोणताच पक्ष काही बोलत नाही असे वाटावे अशी परिस्थिती होती. राज्याराज्यांत तिथले प्रश्न आणि सत्ता मिळवणे, तसेच ती सांभाळणे एवढेच काम राजकीय पक्ष करीत अाहेत. विरोधात असलेले पक्ष केंद्र सरकारवर टीका करतात, तर ज्या राज्यात भाजपचे वा मित्र पक्षांचे सरकार आहे ते आपले सरकार िस्थर ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सर्वसामान्यांना त्यांची बाजू, त्यांचे प्रश्न सोडवेल असा राजकीय सध्यातरी दिसत नाही. अशावेळी सरकारविरोधात दंड थोपटणे महत्त्वाचे आणि धाडसाचे आहे. काँग्रेसने ते धाडस केले, त्यांचे अभिनंदन! सर्वसामान्यांचे प्रश्न केवळ उठवू नये तर त्याची तड लावली पाहिजे. हे नक्की आहे.

काँग्रेस स्वस्ताई आणू शकत नाही की बेरोजगारी एका क्षणात हटवू शकत नाही. मात्र त्यावर विचार मांडू शकते. आज त्यांनी ते प्रामाणिकपणे करावे ही जनतेची नक्कीच अपेक्षा असेल. खरेतर देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे होत आहेत. या काळात काय मिळवले, काय गमावले हा तुलनात्मक आलेख मांडणे आणि त्यातून तो राजकीय पक्षाच्या दृष्टिकोनातून मांडणे हे फारसे औचित्याला धरून नाही. प्रत्येक राजकीय पक्ष आपल्या कारभाराच्या कालखंडात जनतेला काहीतरी दिले तरच पुढच्या वेळेस तो मतदार आपल्याला पुन्हा सत्तेत बसण्याची संधी देईल या विचाराला मान्यता देणारा असतो. तसे काही प्रमाणात तो वागतोही. सत्तेतल्या व्यक्ती, पक्षाला सगळ्यांचे समाधान एकावेळी करता येत नाही, हे पण सत्य आहे. मात्र जनतेच्या महत्तम संख्येला किमान समाधान देता यावे याचा विचार सत्ताधारी पक्षाने केलाच पाहिजे.

आज स्वयंपाकघरातील गॅस आणि धान्य यांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जीवन जगणे झाले आहे. कोविडनंतर प्रत्येक क्षेत्रात पराकोटीची तहानभूक वाढली आहे. आजचा दिवस आपला, या दिवसात जेवढे मिळवता येईल तेवढे मिळवले पाहिजे ही अनावर लालसा निर्माण झाली आहे. महागाई निर्माण होण्यास वस्तूची कमतरता हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. पुरवठा कमी झाला की महागाई वाढते, मात्र आज बाजारपेठेत वस्तूंची कमतरता आहे असे दिसत नाही. पण दरवाढ मोठ्या प्रमाणात आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार बेरोजगारीत गेल्या चार महिन्यांत मोठा चढउतार दिसतो. ग्रामीण, शहरी भागातील महागाईच्या दरातील दरी वाढताना दिसते. उद्योग, सेवा क्षेत्रात बेरोजगारी वाढत आहे, तर उत्तम पावसामुळे ग्रामीण भागात रोजगारी वाढली आहे. रोजगारीचे प्रकार आणि व्याख्या यांचा विचार करून खरोखर बेरोजगारी निर्माण होण्याचे कारण वाढती लोकसंख्या आहे. त्यावर नियंत्रण नाही आणि त्याचा मोठा फटका रोजगारीला बसतो हे खुलेपणाने एकदा मान्य केले पाहिजे. त्यात जात, धर्म आणि राजकीय रंग न मिसळता लोकसंख्या नियंत्रणाचे महत्त्व पटवून दिले पाहिजे. महागाई हाही लोकसंख्येवरच आधारित मुद्दा आहे.

लोकसंख्येवरचे नियंत्रण हे महागाई नक्कीच कमी करू शकते. मात्र राजकारणाच्या नजरेतून प्रत्येक बाब पाहायची आणि सवंग आंदोलने करायची हे सगळ्याच पक्षांनी बंद केले पाहिजे. दुसरीकडे प्रादेशिक, काँग्रेसचे मित्र पक्ष या आंदोलनात सहभागी झालेले नाहीत. त्यांच्या दृष्टीने हा मुद्दा आंदोलनाचा नाही का? की या आंदोलनातही श्रेयवादाचा राजकीय घटक कायम ठेवायचा आहे, कळत नाही. आंदोलनाच्या वेळी शांतता निर्माण करणारी यंत्रणा म्हणजे दडपशाही, लोकशाहीची हत्या हा मुद्दाही केवळ तोंडी लावायचा. सर्वसामान्यांच्या अत्यंत सामान्य स्वप्नांची हत्या होत आहे. जगण्याची इच्छा कमी होत आहे. आत्महत्या वाढत आहेत. राजकारण्यांचे खेळ सामान्यांची स्वप्ने पूर्ण करण्याच्या नावावर सुरू आहेत. हे थांबणे किती अवघड आहे हे सगळ्यांना माहिती आहे.