पुलाखाली पाणी

पुण्यामध्ये या संदर्भात चंद्रकांत पाटील जलसंपदा विभागाची आढावा बैठक घेणार आहेत. मात्र वाढीव पाण्याचा पुरवठ्याबरोबरच पाण्याचा जपून, योग्य वापर करणे याबाबतही जलसाक्षरतेच्या कार्यशाळा घ्याव्यात. अन्यथा पुलाखालून फक्त ते वाहून जाईल.

महाराष्ट्रात बहुतेक सगळीकडे सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे. काही ठिकाणी अतिवृष्टी आणि ओला दुष्काळ पडण्याची शक्यता आहे. धरणे पूर्ण क्षमतेने भरलेली आहेत. असे असताना पुणे आणि पिंपरीकरांना पुरेसा पाणीपुरवठा करण्यात न आल्यासंदर्भात येथील नागरिकांना न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. उच्च न्यायालयात त्यांनी धाव घेतल्यामुळे पाणीपुरवठ्याबाबत ज्या महापालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था हलगर्जीपणा करतात त्या सगळ्यांनाच या मुद्द्यावर चाप बसणार आहे. खरे तर उच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेवर सुनावणी असतानाही महापालिकेचे अधिकारी हजर न राहिल्याबद्दल गंभीर नोंद घेत पुढील तारखेपर्यंत बाजू मांडावी, असे आदेशही दिले आहेत. महापालिकांचा हा निगरगट्टपणा असताना त्यांच्या नियोजनाचा अभाव पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला.जलसाक्षरता हा विषय शिकण्याचा आणि शिकवण्याचा असतो हे आपल्या देशातील बहुतेकांना मान्य नाही. एकीकडे पाण्याची उधळपट्टी होत असताना दुसरीकडे पाण्याच्या थेंबा करता वणवण फिरावे लागते, अशी ही अवस्था आहे. परस्पर भिन्न टोकाच्या असणाऱ्या या परिस्थितीतून मात्र आपण काही शिकत नाही, हे दुर्दैव आहे.

जलसाक्षरता निर्माण व्हावी, याकरता प्रयत्न केले जातात. मात्र, ते फारच वरवरचे आणि अपुरे आहेत. अशा परिस्थितीत न्याय आणि हक्काचे जे पाणी आहे ते मिळावे, यासाठी पुणे, पिंपरी, चिंचवड या भागातील मंडळींना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागले. एकीकडे जलसाक्षरता नसल्याने पाणी वापराबाबत अडाणीपणा करणारी मंडळी तर दुसरीकडे पाण्याचे व्यवस्थापन न करू शकणारी प्रशासकीय यंत्रणा या दोघांचा सावळा गोंधळ न्यायालयाच्या दारात निर्णयाची वाट पाहतो आहे. गृहनिर्माण मंत्रालयाच्या मानांकनानुसार प्रत्येक व्यक्तीला प्रत्येक दिवशी १३५ लिटर पाणी वापरण्यास लागते.हे पाणी देणे गरजेचे आहे. परिस्थिती पाणीटंचाईची नसेल तर प्रतिव्यक्ती, प्रतिदिनी १३५ लिटर देणे अवघडही नाही. मात्र, या सर्व प्रकारात ज्यांना पाणी मिळते ती मंडळी पायातले मोजे धुण्यासाठी बादलीभर पाणी वापरतात, तर हजारो लिटर पाणी जलवाहिन्या फुटल्यामुळे वाया जात असते. तिकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत असते. या सगळ्यामुळे वर्षभर उपयोगात आणल्या जाणाऱ्या पाण्याची नासाडी होते आणि मार्च, एप्रिलनंतर टँकर माफीयांचे फावते, किंबहुना टँकर माफीयांची लॉबी चालवण्यासाठी हे प्रकार केले जात असावेत, असा दाट संशय बऱ्याचदा निर्माण होत असतो.

टँकरने पाणीपुरवठा करणे आणि त्यात मोठ्या प्रमाणात पैसे मिळवणे हा टँकर माफियांचा आता राजरोस व्यवसाय झाला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था त्या भागातील नागरिकांना पाणी मिळावे म्हणून ही टँकर लॉबी हाताशी बाळगत असतात किंवा टँकर माफिया प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना आपल्या हाताशी धरत असतो. याचा परिणाम एकच होतो तो म्हणजे सर्वसामान्यांना भू्र्दंंड बसत असतो. पाणी मिळत नाही आणि पाणी असताना त्याचे योग्य नियोजन न झाल्यामुळे पाणीटंचाई कृत्रिमरीत्या निर्माण केली जात असते. हा सगळा प्रकार अत्यंत घृणास्पद आहे. याबाबत कोणीही तक्रार करत नाही किंवा जून महिन्यात पाऊस सुरू झाला की याकडे दुर्लक्ष केले जाते. टँकरने होणारा पाणीपुरवठा आणि त्यातील पाण्याचा दर्जा याचाही फारसा विचार केला जात नाही. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्याबाबत धोके निर्माण होतात, वैयक्तिक आजारपण वाढतात आणि या सगळ्याला निबर कातडीची व्यवस्था कारणीभूत ठरत असते. नवीन बांधकामांना परवानगी देण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणीपुरवठा केला जातो. महानगरांमध्ये बांधकामाचे प्रकल्प खूपच मोठे असतात. त्यासाठी पाणीपुरवठ्याची पूर्तता करणे आणि त्याच वेळी नागरिकांना पाणी पुरवणे ही कसरत प्रशासनाने योग्य पद्धतीनेच केली पाहिजे.

केवळ समस्या निर्माण झाली की ती का झाली याची शेकडो कारणे देण्यापेक्षा समस्या उद्भवू नये म्हणून त्याचे नियोजन महापालिकांकडून केले जातेच असे नाही. महापालिकाच का लहान लहान नगरपालिकांमध्ये सुद्धा पाणीटंचाई हा कळीचा मुद्दा ठरत असतो. फेब्रुवारी महिन्यापासून हंडा मोर्चे आणि टँकर सुरू होतात. हे होऊ नये असे वाटत असेल तर नागरिकांबरोबरच पाणीपुरवठा करणाऱ्या यंत्रणांनी अत्यंत काळजीपूर्वक याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. शहर वाढत आहेत आणि या वाढणाऱ्या शहरातील नागरिकांच्या पाणीपुरवठ्याची त्याचबरोबर सांडपाण्याची व्यवस्था केली जात नाही अशी वस्तुस्थिती आहे. बेकायदेशीर, चोरून किंवा पैसे न भरताच पाणी वापरणे, पाण्याच्या वाहिन्यांना थेट मोटार लावणे अशा प्रकारची कृतीही मोठ्या प्रमाणात होत असतात. महापालिकेची जबाबदारी ज्याप्रकारे नागरिकांना पाणीपुरवठ्याची आहे तसेच कायदेशीर आणि पाणी वाया जाऊ न देण्याचे कर्तव्यही नागरिकांनी सांभाळले पाहिजे. वाढणाऱ्या लोकसंख्येबरोबर वाढत्या नागरिकीकरणाला पाणीपुरवठा हा विषय महत्त्वाचा आहे.