अर्थकारणाशी संबंधित सहकार प्रयोग महाराष्ट्रात, त्यातूनही पश्चिम महाराष्ट्रात यशस्वीपणे अनेकांनी प्रत्यक्षात उतरवले. ‘एकमेकां साहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ’ हे ब्रीदवाक्य असलेले सहकार क्षेत्र वरवर पाहाता यशस्वी वाटत असले तरी हे यश केवळ काही मोजक्याच घराण्यांत एकवटलेले पाहायला मिळते.
देशातील सहकार क्षेत्राला वळण लावण्याच्या दृष्टीने मोदी सरकारने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले. केंद्र सरकारच्या अखत्यारित सहकार खाते निर्माण करून राज्यातल्या सहकारी संस्था व एकूणच सहकार क्षेत्रातल्या हालचालींवर करडी नजर ठेवण्याचा रचनात्मक निर्णय, धोरण अमलात आणले आहे. महाराष्ट्र राज्य प्रगत राज्य आहे. देशात नवनवे प्रयोग महाराष्ट्रात केले गेले, केले जातात. अर्थकारणाशी संबंधित सहकार प्रयोग महाराष्ट्रात, त्यातूनही पश्चिम महाराष्ट्रात यशस्वीपणे अनेकांनी प्रत्यक्षात उतरवले. ‘एकमेकां साहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ’ हे ब्रीदवाक्य असलेले सहकार क्षेत्र वरवर पाहाता यशस्वी वाटत असले तरी हे यश केवळ काही मोजक्याच घराण्यात एकवटलेले पाहायला मिळते.
सहकारी संस्थांची स्वातंत्र्यानंतर खास संस्थाने सहकाराच्या नावावर झाली. एका सहकारी साखर कारखान्याच्या जोरावर एक मतदारसंघ ताब्यात ठेवण्याचे सोपे गणित सहकारमहर्षी मांडायला लागले. त्यात यशस्वी झाले. कारखाना कारखान्याचे सभासद त्यासाठी पतपुरवठा संस्था, बँका, पाणीपुरवठा, कुक्कुटपालन ते वराहपालन, दूध प्रक्रिया, संस्था, शाळा, कॉलेजेस ते कला-क्रीडा साहित्य, संस्कृती क्षेत्रात अनिर्बंध संचार ही मंडळी करीत आहेत. सहकार क्षेत्रातल्या या कथा, कहाण्या लिहिल्या तर हजारो पानांचे शेकडो ग्रंथ तयार होतील. या सगळ्या सहकार तत्त्वाला भाबडेपणाने न घेता व्यवस्था व्यावहारिक पातळीवर घेत आहे आणि खरोखर केंद्र सरकार तशा व्यावहारिक पातळीवर वागत असेल तर सरकारचे अभिनंदन केले पाहिजे.
यापूर्वी जे साखर कारखाने सहकारी तत्त्वावर चालत होते ते तोट्यात होते. मात्र ते दिवाळखोरीत काढून अत्यल्प दरात एखाद्या व्यक्तीने विकत घेतले की, ते फायद्यात चालायला लागले. बरं एकेका व्यक्तीने असे किती कारखाने घ्यावेत याला सुमार नाही. कारखाने तोट्यात, दिवाळं का गेले याला कोणी जबाबदार नाही. अशा तोट्यात गेलेल्या कारखान्यांना केंद्र सरकारने पॅकेज द्यावे यासाठी ‘जाणते’ नेते दिल्लीत जाणार. स्वत: केंद्रात असताना तशा सोयी-सवलती देणार. ही म्हणजे त्यांची वडिलोपार्जित संपत्ती दानधर्मासाठी ठेवली आणि जाणते उदार अंत:करणाने ती वाटत होते. दिवाळखोर मंडळींचे मसीहा होत होते.
सरकार या राष्ट्रीय सहकार विकास निगमने कर्जमंजुरीनंतर आपल्यातल्या सदस्यांना संचालक म्हणून नेमण्याची, कामकाजाची सहा महिन्यांनी तपासणी करण्याची अट घातली की, कर्जफेडीची संचालक मंडळाला सामूहिक जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे. कारखान्याच्या संचालकांना हे कलम तापदायक ठरणार आहे. त्यातूनही हप्ता थांबलाच तर एका महिन्यात कारखाना सरकार ताब्यात घेणार आहे. साहजिकच संचालक म्हणून निवडणूक लढवणे व परदेश दौऱ्यापासून विविध काम मिळवणे हे आता फायद्याचे राहाणार नाही. सहकार क्षेत्र निरंकुश झाले होते. रॉशडीयल पायोनिअर्सनी ज्या उदात्त हेतूने सहकार तत्त्व निर्माण केले होते, त्याला डांबर फासण्याचे काम राजकारणी मंडळींनी केले. आता देशातील सहकार क्षेत्रावर खऱ्या अर्थाने सभासदांचा वचक निर्माण व्हावा, त्यांच्या मताला किंमत प्राप्त होण्याच्या दिशेने ही वाटचाल आहे. शुभास्ते पंथान: संतु!
