एखादा नेता केवळ राज्यसभा सदस्य आहे आणि वरिष्ठ पत्रकार आहे, यामुळे त्याला ईडीसारख्या तपास यंत्रणांपासून संरक्षण मिळावं हे योग्य आहे का? आणि तसं संरक्षण मिळालं नाही, म्हणून दोन लाईव्ह पत्रकार परिषदेत प्रत्येकी दोन अशा चार अर्वाच्च अनुल्लेखनीय शिव्या देणे हेही कितपत योग्य?
राज्याच्या राजकारणात सध्या दोन गोष्टी गाजत आहेत. एक सक्तवसुली आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे सामना या शिवसेनेच्या मुखपत्राचे ३० वर्षांपासून कार्यकारी संपादक आणि १८ वर्षांपासून शिवसेनेचे राज्यसभा सदस्य असलेल्या राऊतांनी भाजपचे नेते माजी खासदार किरीट सोमय्या यांना उद्देशून दिलेल्या चार शिव्या! देशात सत्तेवर नसताना संघपरिवार आणि भाजपद्वारे काँग्रेसचे सर्व नेते हे कसे भ्रष्टाचारी आहेत, हे सांगितलं जात होतं.Rumour Spreading Source (RSS) या अफवा पसरविण्यात तरबेज असलेल्या संघटनेचा भरभक्कम पाठिंबा त्यांना होता. त्यामुळे गोबेल्सच्या नीतीनुसार काही व्यक्ती किंवा पक्ष हे केवळ भ्रष्टाचारी आहेत आणि भाजप हा एकमेव पक्ष भ्रष्टाचारापासून मुक्त आहे, हे लोकांच्या मनावर बिंबविण्यात ते यशस्वी ठरले आणि २०१४ मध्ये संपूर्ण बहुमताने केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर सक्तवसुली संचालनालयाचा गैरवापर करत आपल्या राजकीय विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्याचा चंग बांधलेला दिसत आहे.
सक्तवसुली संचालनालय किंवा एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट किंवा ईडी चक्राखाली देशातील अनेक राजकीय मंडळी आली. त्यातले विजयकुमार गावित, राधाकृष्ण विखे पाटील, कृपाशंकर सिंग यांच्यासारख्या बर्‍याच राजकीय मंडळींनी भाजपची कास धरत ईडीच्या वरवंट्याखालून स्वतःची सुटका करवून घेतली, तर छगन भुजबळ, अनिल देशमुख, नवाब मलिक यांसारखे या वरवंट्याखाली भरडले गेले किंवा जात आहेत. महाराष्ट्र भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी तर उत्तर कोल्हापुरातील मतदारांना भाजपला मते न दिल्यास ईडी मागे लावण्याची धमकी दिली. ईडी! प्रत्येक व्यक्तीकडे आलेल्या आणि त्याने खर्च केलेल्या पैशाचा जाब विचारण्याची ताकद असलेली तथाकथित स्वायत्त संस्था!
२०१९ मध्ये शिवसेनेने भाजपची ३० वर्षे जुनी मैत्री तोडून काँग्रेसची साथ धरली आणि तेव्हापासून शिवसेनानेत्यांवरसुद्धा ईडीचा बडगा उगारला जाऊ लागला. त्यातले पाहिले म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे उजवे हात, एकेरीतील मित्र, खासदार संजय राऊत! पण हे संजय राऊत जेवढे ठाकरेंना जवळचे त्याहून पवारांना! आणि म्हणूनच की काय राऊतांच्या वरील ईडी कारवाई चुकीची असल्याचा मुद्दा पवारांनी चक्क पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर उचलून धरला. राऊत आणि पवारांची जवळीक तिथेच दिसते. राऊतांच्या मुलीच्या लग्नात सुप्रिया सुळे यांनी संजय राऊत यांच्याबरोबर नृत्य केलं, त्यामुळे राऊतांची पवारपरिवाराशी असलेली घनिष्ठता दिसते. मला यासंबंधी माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी सांगितलेला किस्सा आठवतो. ते म्हणाले होते, स्थानिक पातळीवर युती करताना माझा कल हा नेहमी भाजपकडे राहतो, तर संजय राऊत यांचा राष्ट्रवादीकडे. मुख्यमंत्रिपद उद्धव ठाकरेंना मिळाल्यामुळे संजय राऊतांची सरशी झालेली आहे.
आर्थिकदृष्ठ्या देशातील सर्वात अग्रगण्य राज्य शिवसेनेमुळे भाजपच्या हातून गेलेलं आहे. त्यामुळे भाजपचा राग साहजिकच शिवसेना आणि या तीन पक्षांच्या आघाडीचे कर्ता-धर्ता शरद पवार यांच्यावर आहे. पण ठाकरे किंवा पवारांना ईडीखाली अडकवण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याचे मुंबईत आणि महाराष्ट्रात किती भीषण पडसाद उमटतील, याची झलक पवारांना केवळ ईडीची नोटीस पाठविल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारनी बघितली आहे. त्यामुळे झाडाच्या बुंध्याला हात न घालता केवळ फांद्या छाटण्याचं काम केंद्र सरकार ईडीद्वारे करत आहे. छगन भुजबळ, नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख या राष्ट्रवादीतील फांद्या तर यशवंत जाधव आणि संजय राऊत या शिवसेनेतील. एक हजार चौतीस कोटींच्या पत्रा चाळ घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने संजय राऊत यांच्यावर कारवाई केली आणि त्यात अलिबागमधील आठ भूखंड आणि दादरमधील राहता फ्लॅट ईडीने सील केला आहे. ईडीच सूडचक्र सुरूच आहे. ते नक्कीच निषेधार्थ आहे.
कारण कारवाई ही सूडभावनेने यातून अधिक क्रूर व खुनशी होईल. पण संजय राऊत यांचे समर्थन करताना इतकी संपत्ती पत्रकाराकडे आली कशी? यावरही बोलायला हवे. एका साधारण खपाच्या वृत्तपत्रात कार्यकारी संपादक अशी नोकरी करणारा माणूस मुंबईतील मध्यवस्तीत इतकी महागडी प्रॉपर्टी घेऊच कशी शकतो, हा प्रश्न एका अग्रगण्य वृत्तपत्राच्या संपादकांनी पंचवीस वर्षांपूर्वी आपल्या अग्रलेखात विचारला होता. आज मध्य मुंबईतील फ्लॅटच्या जोडीला आठ भूखंड! याच राऊतांनी ठाकरे या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. त्यामुळे हा प्रश्न आजही कायम आहे. दिल्लीतील पत्रकारांशी बोलताना मला लक्षात आलं, की दिल्लीत अनेक पत्रकारांचे स्वतःचे फार्म हाऊसेस आहेत.
मीडिया हाऊस वगळता इतर मीडिया हाऊसमधील पत्रकारांना इतकं luxurious जगण्याइतपत पगारही मिळत नाही. मग या पत्रकारांकडे इतका पैसा आला कुठून? १९८९ पासून सतत ३० वर्षे सेना-भाजपचे नेते एका ताटात जेवले. या तीस वर्षांपैकी दहा वर्षे त्यांनी राज्यात सत्ता भोगली तर २६ वर्षे ४०,००० कोटींचे बजेट असणार्‍या मुंबई महापालिकेत. त्यामुळे एकमेकांची अंडीपिल्ली एकमेकांना चांगलीच माहित! आणि म्हणूनच २०१९ ला शिवसेनेने मुख्यमंत्रिपदाच्या मुद्द्यावर भाजपची साथ सोडली, तेव्हापासून मुंबई महापालिकेच्या स्टँडिंग कमिटीचे चेअरमन यशवंत जाधव आणि खुद्द राऊत यांच्यावर ईडीची कारवाई करण्यात आली. कायदेशीररीत्या कुठल्याही मालमत्तेवर टाच आणल्यानंतर किंवा जप्ती केल्यानंतर मूळ मालकाला ती जागा वापरता येते. मात्र ती जागा विकता येत नाही किंवा गहाण ठेवता येत नाही. अर्थात, ईडीच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देऊन प्रॉपर्टी परत मिळविता येते.
पण एकूणच भारतीय न्यायव्यवस्थेत या प्रक्रियेला खूप वर्षे लागतात. पण ईडीला केवळ भाजपला विरोध करणारेच नेते का दिसतात. एकेकाळी आपल वजनदार शरीर मुश्किलीनी स्कूटरवर टेकवणारे भाजपचे नेते मंत्रिपदाच्या मलिद्यानंतर सहजगत्या चार्टर प्लेनमधून फिरतात, फक्तराजकारण्यांच्या शेतीतच चांगल पिक येत आणि त्यांना करोडो रुपयांचा फायदा होतो, त्यांच्या घरातील लहान मुलांच्या नावावर करोडो रुपयांची संपत्ती असते. अनेक वेळा लहान मुलांकडून मोठी माणसे कर्ज घेतात, दर्शविले जाते. पण ईडी याबाबतीत दुर्दैवाने सिलेक्टिव्ह राहत आहे हे खरे आहे. भाजपचे नेते, उद्योगपती, आमदार, खासदार, नगरसेवक का नाहीत? सक्तवसुलीच्या बरोबरच दोन लाईव्ह पत्रकार परिषदेत प्रत्येकी दोन अशा चार शिव्या देणार्‍या संजय राऊतांच्या भाषेचा मी कडाडून निषेध करीत आहे.आलेला राग व्यक्त करण्यासाठी हिंसेपेक्षा शिव्यांचा आधार घेणं जास्त योग्य असे महान साहित्यिक पु. ल. देशपांडे यांनी म्हटलं होतं आणि हे योग्यही आहे. पण राग असेल, ज्या व्यक्तीचा राग आला त्याला उद्देशून पब्लिक प्लॅटफॉर्मवरून लाईव्ह पत्रकार परिषदेत शिव्या देणं संपूर्णपणे अयोग्य आहे.
जयंत माईणकर, ज्येष्ठ विचारवंत
