नव्या शैक्षणिक धोरणात राष्ट्रप्रगतीचा ध्यास

बदलत्या काळानुसार अत्याधुनिक व कौशल्य विकसित

विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या गतिमान युगात शैक्षणिक क्षेत्र झपाट्याने बदलत आहे बदलत्या काळानुसार अत्याधुनिक व कौशल्य विकसित शिक्षण व्यवस्था काळाची गरज बनली आहे. राष्ट्राला सन २०४७ पर्यंत महासत्ता घडविण्याचे ध्येय ठेवून भारतीय शिक्षण प्रणालीमध्ये मोठा बदल घडवण्याचा निर्धार भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. त्या दृष्टीने राष्ट्रीय स्तरावर नवे शैक्षणिक धोरणाची आखणी केली जात आहे.

यासाठी देशांतर्गत शिक्षण तज्ज्ञांची मते जाणून घेतली आहेत. भविष्यातील आत्मनिर्भर भारताच्या स्वप्नपूर्तीसाठी अत्याधुनिक शिक्षण हेच सर्वश्रेष्ठ ठरणार आहे. याची जाणीव ठेवून तीन दशकांहून अधिक काळानंतर शिक्षण क्षेत्र गतिमान करण्यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरणाचा अवलंब केला आहे. याचा भविष्यात निश्चित लाभ हा विद्यार्थ्यांना गुणात्मक व दर्जात्मक वाढीसाठी होणार आहे. त्याचबरोबर राष्ट्राच्या सर्वांगीण प्रगतीला पूरक ठरणार आहे.

तब्बल तीन दशकांपेक्षा अधिक काळाच्या प्रतीक्षेनंतर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी केली आहे. यामध्ये स्थानिक भाषा व मातृभाषेवर अधिक भर दिल्याने याचा सर्वाधिक लाभ विद्यार्थ्यांना होणार आहे.

विद्यार्थ्यांची सर्वांगीण विकास व प्रगतीचे ध्येय ठेवून नवीन अभ्यासक्रमाची केलेली रचना नव्या पिढीच्या उत्कर्षाला पूरक ठरणार आहे. केंद्रीय कौशल्य विकास मंत्रालयाने स्कील हब सेंटर्सची निर्मितीद्वारे कुशल व कौशल्य विकसित मनुष्यबळ निर्मितीतून उद्योग व व्यवसायाला पूरक मनुष्यबळ निर्मितीचा संकल्प केला आहे. देशभरात आत्तापर्यंत सात कोटी जणांना याचे प्रशिक्षण देवून स्टार्टअप इंडिया स्टँडअप इंडियासारख्या योजनेतून स्वयंरोजगाराची संधी प्राप्त
झाली आहे.

सन २०२५ पर्यंत भारत संपूर्ण जगात अर्थव्यवस्थेबाबत अग्रेसर राहण्याचे उद्दिष्ट ठेवून वाटचाल करीत आहे. सन २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र घडवण्याबरोबरच आत्मनिर्भर भारत करण्याचे उद्देश ठेवून नवे शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. जग चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या दिशेने गतिमानतेने वाटचाल करीत आहे. यामध्ये भारतात सर्वाधिक युवाशक्तीचे ऊर्जारूपी सामर्थ्य प्राप्त झाले आहे.

या शक्तीला चालना देण्यासाठी सन २०२३ च्या अर्थसंकल्पात संपूर्ण देशभर ३० नवी स्कील इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर स्थापना करण्याचा निर्धार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. या माध्यमातून युवकांना त्यांच्या क्षमतेनुसार कौशल्य प्राप्त करण्याची संधी प्राप्त होणार आहे. युवाशक्तीला सक्षमतेने घडवून सन २०४७ मध्ये स्वातंत्र्याची शताब्दी पूर्ण करून भारत विकसित राष्ट्राच्या पंक्तीत सन्मानाने स्थान प्राप्तीसाठी निर्धार करण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारच्या नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे विद्यार्थ्यांमधील अंगीभूत कौशल्याबरोबरच गुणात्मक व दर्जात्मक शिक्षणाचा विद्यार्थ्यांना लाभ होणार आहे. उज्ज्वल करिअरसाठी उपयुक्त ठरणारे नवीन शैक्षणिक धोरण हे रोजगारक्षम असल्याने बेरोजगारीवर मात करणे शक्य होणार आहे.

आत्मविश्वास व आत्मनिर्भर घडविणारी पिढी यामधून निर्माण होणार आहे. यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर नॅशनल हायर एज्युकेशन रेग्युलेटरी अॅथॅारिटीची स्थापना करण्यात आली आहे. सन २०३५ पर्यंत देशांतर्गत शिक्षण व्यवस्थेतील प्रगतीचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवूनच भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या धोरणाची आखणी केली आहे. त्यामुळे भविष्यातील भावी पिढी ही कला क्रीडा ज्ञानविज्ञान संस्कार संस्कृती शारीरिक मानसिक तंदुरुस्ती बरोबरच तंत्रज्ञान कौशल्याने परिपूर्ण घडणारे शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.

कौशल्य विकसित मनुष्यबळाची संख्या वाढवून उद्योजकतेला चालना देण्याचे प्रमुख धोरण नवीन शैक्षणिक धोरणात सामावलेले आहे. प्रगत राष्ट्र निर्मितीचा संकल्प हाती घेऊन सर्व नियोजन केले जात आहे. जागतिक स्तरावर भविष्यातील कौशल्य विकसित मनुष्यबळाची गरज भागविण्यासाठी शिक्षणातून सक्षम विद्यार्थी घडवणे व पुरवठा करणे हे प्रमुख उद्दिष्ट ठेवून शैक्षणिक धोरण राबविले जाणार आहे.

स्पर्धात्मक युगातील बदलता काळ आणि भविष्यातील दर्जात्मक शिक्षणाची गरज ओळखून केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने नवीन शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार शालेय शिक्षणाचा पॅटर्न बदलणार असून, पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणातही महत्त्वपूर्ण बदल घडणार आहेत. इस्रोचे माजी प्रमुख कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखाली नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची शिफारस करण्यात आली आहे. यामध्ये दर्जात्मक शिक्षण कौशल्य विकसित ज्ञानाबरोबरच शारीरिक मानसिक तंदुरुस्तीच सर्वांगीण विकास ही प्रामुख्याने उद्दिष्टे ठेवून नव्या शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.