सरकारची रोजगारनिर्मितीची योजना : स्टार्टअप
परकीय व्यापार धोरणाबाबत केंद्र सरकार योजना बनवत आहे. वाणिज्य मंत्रालय या वर्षी सप्टेंबरपूर्वी पाच वर्षांचे नवीन विदेशी व्यापार धोरण (एफटीपी) आणण्याची तयारी करीत आहे. प्रत्येक जिल्ह्याला निर्यात केंद्रात रूपांतरित करण्याची योजनादेखील या दस्तावेजाचा भाग असेल. ‘एफटीपी’चा उद्देश निर्यात प्रोत्साहन आणि रोजगारनिर्मिती हा असेल; परंतु त्याच वेळी ‘स्टार्टअप’ बंदमुळे अनेकांचे रोजगार गेले आहेत त्यांना रोजगार उपलब्ध होतील.
वाणिज्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत परकीय व्यापार महासंचालनालय हे धोरण तयार करीत आहे. या योजनेसाठी निधी वाटपासाठी ते लवकरच हा प्रस्ताव अर्थमंत्रालयाकडे पाठवणार आहेत. अधिकार्‍याने सांगितलं की, या योजनेंतर्गत सुरुवातीला अशा पन्नास जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रित केलं जाईल, ज्यांची उत्पादनं पुढे नेली जाऊ शकतात आणि ज्यांच्याकडे निर्यातीची प्रचंड क्षमता आहे. या योजनेंतर्गत आर्थिक प्रोत्साहन मिळवण्यासाठी राज्यांना आणि जिल्ह्यांना स्पर्धा करावी लागेल. सध्या देशात ७५० जिल्हे आहेत. योजनेंतर्गत राज्यं आणि जिल्ह्यांमध्येही एक प्रकारची स्पर्धा असेल.
ही योजना ‘एफटीपी’मध्येही समाविष्ट केली जाईल. ही केंद्र पुरस्कृत योजना असेल. त्याचा साठ टक्के भार केंद्र उचलणार असून, उर्वरित भार राज्यांना उचलावा लागणार आहे. सप्टेंबरपूर्वी एफटीपी जारी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. निर्यात प्रोत्साहन उपक्रमांमध्ये राज्यांना सक्रियपणे रस दाखवावा लागेल. त्यांच्या सहभागाशिवाय निर्यात वाढणार नाही. जिल्ह्यांचं निर्यात केंद्रात रूपांतर करण्याच्या योजनेचा उद्देश निर्यात आणि उत्पादनाला चालना देणं आणि तळागाळात रोजगार निर्मिती करणं हे आहे. सध्याचं परकीय व्यापार धोरण सप्टेंबर २०२२ पर्यंत लागू आहे.
स्टार्टअप क्षेत्रातल्या आर्थिक मंदीमुळे २०२२ मध्ये अमेरिकेतल्या २२ हजारांहून अधिक कामगारांचं नुकसान झालं आहे, तसंच भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टिममधल्या १२ हजारांहून अधिक कामगारांचं नुकसान झालं आहे. स्टार्टअप्सचं म्हणणं आहे की, सध्याच्या उदास वातावरणात निधी उभा करणं अधिक कठीण आहे. विशेषत: कोरोना महामारीच्या काळात तेजीचा फायदा मिळवलेल्या स्टार्टअप्सना आता दबाव जाणवू लागला आहे. नेटफ्लिक्ससारख्या कंपन्यांनीही काम बंद केलं. जागतिक स्तरावर नेटफ्लिक्स, वित्तीय सेवा कंपनी रॉबिनहूड आणि अनेक क्रिप्टो प्लॅटफॉर्मसारख्या कंपन्यांनी त्यांचे कर्मचारी कमी
केले आहेत.
क्रिप्टो जगतातल्या आर्थिक संकटांमुळे, क्रिप्टो एक्सचेंजेस आणि कॉइनबेस, जेमिनी, क्रिप्टो डॉट कॉम, वाल्ड, बायबिट, बिटपांडा आणि इतर कंपन्यांनी कर्मचारी कमी करण्याची घोषणा केली आहे. ‘पोकेमॉन गो गेम डेव्हलपर’ने आपल्या आठ टक्के कर्मचार्‍यांना कंपनी सोडण्यास सांगितलं आहे. एलोन मस्क संचालित टेस्लाने आपल्या पगारदार कर्मचार्‍यांच्या संख्येमध्ये दहा टक्के कपात केली आहे.
एकूणच स्टार्टअप्स क्षेत्रात देश २०२२ मध्ये साठ हजारांहून अधिक नोकर्‍या गमावू शकतो. काही कंपन्यांनी देशात मोठ्या प्रमाणात टाळेबंदी केली आहे. ‘पुनर्रचना आणि खर्चात कपात’ या नावाखाली या वर्षी किमान पन्नास हजार आणखी स्टार्टअप्स काढून टाकले जाण्याची शक्यता आहे, तर काही स्टार्टअप्सना लाखो रुपयांचा निधी मिळत असल्याचं उद्योगतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.
