वाढते अपघात आणि कच्चे दुवे

जबाबदारी नेमकी कोणाची?

–बाबा शिंदे, (अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वाहन चालक मालक व प्रतिनिधी महासंघ, ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस नवी दिल्ली)

वाहतुकीच्या नियमांबद्दल केंद्र सरकार जरी प्रयत्न करत असले, तरी वाहनचालकांनी स्वयंशिस्त पाळून वाहतुकीच्या नियमांचे पालन करणे गरजेचे आहे. वाहन चालवताना मोबाइलवर बोलणे, वेगमर्यादेचे उल्लंघन, लेन कटिंग, ड्रिंक अँड ड्राइव्ह, वाहनांची राखली न जाणारी निगराणी, याबाबत विशेष काळजी घेणे अतिशय गरजेचे आहे.

रस्ते, महामार्ग अपघात, वाहनचालकांच्या अपेक्षा रस्ते अपघात यामध्ये दगावणाऱ्या व्यक्तींची संख्या प्रत्येक वर्षी वाढत असून, या गंभीर विषयाबाबत शासन, सर्व वाहनचालक यांची सयुक्तिक जबाबदारी असून, प्रत्येक वाहनचालकाने स्वयंशिस्त पाळून वाहतूक नियमांचे संयम ठेवून पालन केल्यास अपघात संख्या कमी करणे सहजशक्य आहे.

उद्योगपती सायरस मिस्त्री यांच्या अपघाती निधनानंतर कारमधील मागील सीटवरील प्रवाशांनाही सीट बेल्ट बंधनकारक करण्याचे सूतोवाच केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. या निर्णयाने अशा प्रकारे दगावणाऱ्यांची संख्या कमी होईल; परंतु अपघातांची संख्या कमी करण्याकरता इतर घटकांबाबत काय? देशातील धोकादायक रस्ते, त्यांवर वारंवार पडणारे खड्डे, ब्लॅक स्पॉट, योग्य साइन बोर्डचा अभाव, अति वेग, वाहन चालवताना मोबाइलचा वापर यांमुळे देशातील वाहन अपघातांमध्ये दीड लाखाच्या आसपास नागरिक मरण पावतात. त्यांतील सुमारे ५० हजार महामार्गावरील अपघातांमधील असतात. शहरांतील अंतर्गत रस्ते, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील रस्ते, महामार्ग, द्रुतगती महामार्ग असे रस्त्याचे वर्गीकरण असून, आज भारतामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणांतर्गत ५५,५२८ किमी रस्त्यांचे काम वीस वर्षांत झाले असून, १२ हजार किमी रस्त्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. ते सर्व टोल रस्ते आहेत. दर वर्षी पावसाळ्यापूर्वी रस्त्यांची दुरुस्ती होणे गरजेचे असते.

खड्डे, त्यांमध्ये साचणारे पाणी, रस्त्यावर पाणी थांबू नये यासाठी करण्यात आलेला शास्त्रीय उतार याबाबत रोड डिझाइन इंजिनिअरिंगप्रमाणे कामकाज होऊन रस्त्यांचे ऑडिट होणे गरजेचे आहे. महामार्गांची रुंदी जास्त मात्र त्या मार्गावरील पूल मात्र अरुंद असल्यामुळे वाहतूककोंडी, अपघात ही नित्याची बाब बनली आहे. महामार्गावरील एल शेपवरील धोकादायक वळण हे कोणत्या रोड डिझाईन व रोड इंजिनिअरिंगमध्ये बसते याची माहिती आम्ही अनेक वेळा मागूनही याबाबत स्पष्टीकरण आम्हाला मिळालेले नाही. देशात होणाऱ्या अपघातांबाबत कोणतीही प्रशासकीय एजन्सी अपघाताच्या मूळ शास्त्रीय कारणांचा अभ्यास करत नाही. त्यामुळे कायमस्वरूपी उपाययोजना होत नाही. महामार्गाचा २४ तास वापर करणारे माल व प्रवासी वाहतूकदार, वाहतूक तज्ज्ञ, अभ्यासकांनी सुचवलेल्या सूचनांचा महामार्ग प्राधिकरण, वाहतूक पोलीस प्रशासन, महसूल विभाग योग्य समन्वय ठेवून अवलंब करीत नाही.

परदेशामध्ये प्रत्येक अपघाताबाबत शास्त्रीय अभ्यास केला जातो व तेथील रोड डिझाइन व रोड इंजिनिअरिंगबाबत, तसेच रस्त्याचे चुकीचे काम करणाऱ्या एजन्सीवर गुन्हे दाखल केले जातात. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये खासदारांच्या अध्यक्षतेखाली अंतर्गत जिल्हा सुरक्षा समिती अस्तित्वात आहे. परंतु आपले दुर्दैव म्हणजे या समितीमध्ये वाहतूक तज्ज्ञ वा वाहतूक संघटना यांचा कुठेही समावेश नाही.

मी राज्यात व देशात वाहतूकदारांचे प्रतिनिधित्व करतो. त्याचा एक घटक म्हणून आम्ही अनेक वर्षे केंद्राकडे ट्रकचालकांसाठी पायाभूत सुविधांसह आरोग्य तपासणी, ट्रक-बस टर्मिनस, विश्रांतीगृहाची मागणी करीत आहोत. रात्रीची अपूर्ण झोप हेही अपघाताचे एक प्रमुख कारण आहे. कोट्यवधी रुपये कमवणाऱ्या देशातील वीमा कंपन्या या वाहतूक सुरक्षेबाबत पूर्णपणे उदासीन आहेत. देशातील वाहननिर्मिती कंपन्यांनीही सुरक्षात्मक ड्रायव्हिंग शिक्षण देणाऱ्या संस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे.

सध्या अस्तित्वात असलेल्या ड्रायव्हिंग स्कूलमध्ये सिम्युलेटरचा अधिकाधिक वापर करण्यावर व प्रात्यक्षिकाचा कालावधी वाढवून मिळण्याबाबत विचार व्हावा. प्रत्येक लायसन्स नूतनीकरणाच्या वेळी आरटीओत रीफ्रेशमेंट कोर्स करण्याबाबत बंधन करण्यात यावे. पुणे शहरात चांदणी चौकापर्यंत रस्ता रुंद होईल, मात्र पुढे नदी पुलावरील रस्ता अरुंद असल्याने वाहतूककोंडी होणार आहे. परिणामी अपघात, प्रदूषण यासह वाहनचालकांना मानसिक त्रास होत आहे. देशामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग ही यंत्रणा एकच असताना कर्नाटकमध्ये कागल ते बेंगलोर महामार्गावर स्वतंत्र सर्व्हिस रोड, बस बे, ट्रक बे यासह स्वच्छतागृह, पिण्याचे पाणी सुविधा आहे, मग महाराष्ट्रात या सुविधा का नाहीत, असा प्रश्न माझ्यासह देशातील वाहनचालक व वाहतूकदारांना पडला आहे.
या सर्व बाबींचा विचार केला, तरच देशामध्ये अपघातांची संख्या कमी होऊन नागरिकांचे प्राण वाचतील, आणि याबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेईल. केवळ रस्ता सुरक्षा सप्ताह करिता सर्व प्रशासकीय यंत्रणा यांनी समन्वय न ठेवता वर्षभर अंमलबजावणी करून याबाबत जनजागरण करणे गरजेचे आहे.