राष्ट्रपती- घटनात्मक पद की पक्षीय शिक्का?
नुकतीच श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांची भारताच्या पंधराव्या राष्ट्रपती म्हणून निवड झाली. त्यांची निवड झाली आणि पुन्हा नव्याने चर्चा सुरू झाली की, आपले राष्ट्रपती हे रबरी शिक्का आहेत, जो केंद्राच्या इशाऱ्यावर निर्णय घेत राहतात. जी चर्चा राष्ट्रपतीबाबत होते तीच चर्चा राज्यपालांच्या बाबतदेखील केली जाते. वास्तविक पाहता हे दोन्हीही अतिशय महत्त्वाची घटनात्मक पदे आहेत.
अशा पदांवर असणारी व्यक्ती ही कुठल्याही राजकीय पक्षाशी, संघटनेशी जोडली जाणे हे खरेतर त्या पदाचा अपमान करणारी गोष्ट आहे. अशा व्यक्ती पूर्वाश्रमी जरी कुठल्या राजकीय पक्षाशी संबंधित असल्या तरीही त्यांना पदावर असताना त्या पक्षाचा आणि त्या पक्षाबाबत त्याच्या असलेल्या वैयक्तिक विचारांचा त्याग करून देश आणि राज्य याचा विचार करून आणि त्यांनी घेतलेल्या शपथेचा विचार करूनच आचरण करणे अपेक्षित असते.
भारतीय संविधानाच्या आर्टिकल ५२ मध्ये राष्ट्रपती ही संकल्पना मांडलेली आहे. त्यानुसार “भारताचा एक राष्ट्रपती असेल,” असे स्पष्ट केलेले आहे. देशाचा कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. देशाच्या तीनही संरक्षण विभागाचा (नेव्ही, आर्मी आणि एअरफोर्स) चे प्रमुखपद राष्ट्रपतींकडे असते. संविधानाच्या आर्टिकल ५४ नुसार राष्ट्रपतींची निवडणूक घेऊन नियुक्ती केली जाते. संसदेच्या दोन्हीही सभागृहांचे सदस्य आणि राज्याच्या विधानसभांचे निवडून आलेले सदस्य यांनी दिलेल्या मतांनी राष्ट्रपतींची नियुक्ती होते.
राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीची अर्हता आपण लक्षात घेतली पाहिजे. आर्टिकल ५८ नुसार “एखादी व्यक्ती, भारत सरकारच्या किंवा कोणत्याही राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखालील अथवा उक्त सरकारापैकी कोणाच्याही नियंत्रणाधिन असलेल्या कोणत्याही स्थानिक किंवा अन्य प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील, कोणतेही लाभाचे पद धारण करीत असेल, तर, ती व्यक्ती, राष्ट्रपती म्हणून निवडून येण्यास पात्र असणार नाही.
”या तरतुदीचा आपण अभ्यास केला तर स्पष्ट होते की, या पदावरील व्यक्ती ही कुठल्याही पक्ष, संघटनेशी आणि सरकारांशी बांधील नसते. तसेच राष्ट्रपती संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचा किंवा राज्याच्या विधिमंडळाच्या सभागृहाचा सदस्य राष्ट्रपती म्हणून निवडून आला तर, तो राष्ट्रपती मानून आपले पदग्रहण करील त्या दिनांकास त्याने त्या सभागृहातील आपली जागा रिक्त केल्याचे मानण्यात येते. एखादी व्यक्ती राष्ट्रपती म्हणून निवडून आली तर त्यास भारताचे मुख्य न्यायाधीश पद आणि गोपनीयतेची शपथ देतात. विशेष म्हणजे भारताच्या मुख्य न्यायाधीशालादेखील राष्ट्रपती शपथ देतात.
आर्टिकल ७२ नुसार राष्ट्रपतींना काही विशिष्ट अधिकार दिलेले आहेत. काही प्रकरणात क्षमा, इत्यादी करण्याचा आणि शिक्षदेश निलंबित करण्याचा किंवा त्यात सूत देण्याचा अथवा सौम्य करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीस आहे. शिक्षा जर फाशीची असेल तरीही त्याप्रकरणी राष्ट्रपती शिक्षेबद्दल क्षमा करू शकतात, तहकूब करू शकतात अथवा शिक्षा निलंबित करु शकतात, त्यामध्ये सूट देऊ शकतात. भारत सरकारचे कामकाज योग्य चालावे, यासाठी कामकाज मंत्र्यामध्ये वाटून देण्याचे नियमदेखील राष्ट्रपती करतात. राष्ट्रपतीबाबत पंतप्रधानांचेदेखील काही कर्तव्य आहेत.
संघराज्याच्या कारभाराविषयीचे सर्व निर्णय, कायदा बनवण्यासाठी आलेले सर्व प्रस्ताव, मंत्र्याने घेतलेले सर्व निर्णय राष्ट्रपतींना कळवणे हे पंतप्रधान यांचे कर्तव्य आहे. तसेच राष्ट्रपती कोणत्याही सभागृहास संबोधन करून भाषण करू शकतात अथवा संदेश पाठवू शकतात. राष्ट्रपती हे आपल्या देशाचे प्रशासकीय मुख्य आहेत. त्यामुळे राष्ट्रपती या पदाचा मान आणि सन्मान करणे आपले कर्तव्य आहे.
राष्ट्रपतींनीदेखील त्यांच्या कर्तव्यात काही चूक केली अथवा त्यांच्या हातून देशासाठी विघातक असे काही घडले तर त्यांच्यावरदेखील कार्यवाहीची तरतूद आर्टिकल ६१ मध्ये आहे. राष्ट्रापतीवर महाभियोगाची तरतूद संविधानात आहे. कोणत्याही सभागृहाकडून महाभियोग करण्याचा प्रस्ताव करता येतो. त्यातील एकूण सदस्यसंख्येच्या एक चतुर्थांश सदस्यांनी स्वाक्षरी करून कमीत कमी चौदा दिवसांची नोटीसने असा ठराव मांडला जातो, तर सभागृहाच्या दोन तृतीयांश सदस्यांकडून तो बहुमताने पारित व्हावा लागतो.
आपल्याकडे अजून एक चुकीचा पायंडा आहे. केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षाशी संबंधित व्यक्ती राष्ट्रपती केली जाते. थेट राजकारणाशी संबंधित व्यक्ती राष्ट्रपतिपदावर आली तर सत्ताधारी आणि राष्ट्रपती यांच्यामध्ये समन्वय राहणार नाही, म्हणून बऱ्याचदा सत्ताधारी पार्टी त्यांच्या मर्जीच्या व्यक्तीस राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत उभे करतात. राष्ट्रपती हे पद थेट जनतेच्या संपर्कात येणारे पद नाही, त्यामुळे त्यांच्या कार्याची थेट माहिती जनतेपर्यंत येत नाही.
कुठलेही निर्णय हे संसदीय कार्यपद्धतीने घेतले जातात, म्हणून जनतेचा आणि या पदाचा संपर्क होत नाही आणि संपर्क होत नाही, म्हणून हे पद रबरी शिक्का आहे म्हणणे चुकीचे आहे. एखादा व्यक्ती राष्ट्रपती झाला तरीही कुणाच्या अधिपत्याखाली काम करत असेल तर ती चूक त्या व्यक्तीची असते, पदाची नाही, ही बाब आपण लक्षात घेतली पाहिजे.हल्ली आपल्याकडे अशा महत्त्वाच्या पदावरील व्यक्तीच्या जातीचा, पंथाचा उल्लेख करून राजकीय स्वार्थ साधला जात आहे. हे अतिशय वाईट आहे. एखाद्या संवैधानिक पदावरील व्यक्ती ही देशाची आहे, हे दुर्लक्षित करून आपण ती दलित आहे, आदिवासी आहे हे बोंबलत बसतो हे वाईट आहे. अशा पदावरील व्यक्तीच्या जातीचा आपण उल्लेख करून खरेतर आपल्या संवैधानिक मूल्यांची पायमल्ली करत आहोत, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
दलित दलित असा असंख्य वेळा उच्चार करून राष्ट्रपती बनवलेले कोविंद यांचे दलिताबाबत पाच वर्षांतील कार्य काय? त्यांचा राष्ट्रपती असण्याचा दलितांना झालेला फायदा कुणाला माहीत असेल तर सांगा. आदिवासी आदिवासी असा प्रचार करत मुर्मु राष्ट्रपती बनवलेल्या आहेत. त्यांच्या विजयानंतर आदिवासी नृत्य करणारे नेते दिसत आहेत. मुर्मु देशाच्या राष्ट्रपती आहेत, त्यांचा सन्मान आहे. पण त्यांचा आदिवासी समूहास काही फायदा झाला, तरच आपण त्यांना त्या आदिवासी असल्याचा मान देऊ. नसता माझ्या ठायी त्या केवळ भाजपच्या निष्ठावान आहेत.
अजून एक असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकतो, की या पदांना किंवा कुठल्याही राजकीय पदास असे जातीचे विशेषण का जोडले जाते आणि केवळ जातीच्या लोकांचेच त्यांनी भले करावे, अशी अपेक्षा का…? त्याचे कारण असे आहे की, त्यांना प्रोजेक्ट करणाऱ्या त्यांच्या नेत्यांनी त्यांची ओळख तशी करून दिलेली आहे, म्हणून त्यांच्याकडून ती अपेक्षा. तसेच दलित आणि आदिवासी या जाती नाहीत, तर अनेक जातींचा समूह आहे. इथे जातीच्या नावावर राजकारण करून मोठे होणारे प्रत्येक जातीत नेते आहेत. ते मोठे झाल्यावर जातीपेक्षा स्वतःचे कुटुंब मोठे करण्यात व्यस्त असतात. कुठल्याही नेत्याकडून जात ही अटक झाल्यावर मोर्चे काढायला आणि निवडणुकीत मत मागायला सोयीस्करपणे वापरली जाते, हे सत्य आहे. निदान राष्ट्रपतिपद तरी या गोष्टीस अपवाद ठरावे, ही अपेक्षा.
