दरवर्षी कांदा, दूध, साखर किंवा उसाला मिळणारा दर यासंदर्भात आंदोलने होत असतात. निदान गेल्या पंचवीस वर्षांत तरी यावर उपाययोजना व्हायला पाहिजे होती. मात्र नेमेचि येतो मग पावसाळा याप्रमाणे आंदोलने करायची आणि दरवेळी मध्यमवर्गीय समाजालाच महागाईच्या खाईत लोटायचे हाच प्रकार घडताना दिसतो.
काही दिवसांपूर्वी टोमॅटोच्या दराने सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयांच्या खिशाला कात्री लावली होती. यात फायदा कोणाचा झाला? प्रश्नाचे उत्तर एक तर व्यापारी किंवा काही अंशी शेतकरी असे द्यावे लागेल. मात्र नुकसान महागाईचा फटका केवळ आणि केवळ मध्यमवर्गीयांना बसला हे नक्की! दोनशे रुपयांवर गेलेले टोमॅटो कोणाच्या फायद्याचे ठरले? कालांतराने सरकारने जनतेला टोमॅटो स्वस्त दरात देण्याचे ठरवले आणि शेतकऱ्यांबरोबर व्यापारी मंडळींनी शेतकऱ्यांवर अन्याय होतो, ज्यावेळी शेतकऱ्यांना पैसे मिळवण्याची वेळ येते त्यावेळी सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात वागते, असा प्रचारही तातडीने सुरू झाला.
हाच प्रकार कांद्याच्या संदर्भातही झाला. सरकारने शेतकऱ्यांची काळजी जरूर करावी. व्यापारी, उद्योजकांचीही काळजी जरूर करावी. शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे. पीक विमा द्यावा. खतांवर सबसिडी द्यावी. बियाणे, पाणी, वीज स्वस्तात द्यावी. एवढेच नव्हे तर उत्पादनापश्चात विक्री व्यवस्था उत्तम करून द्यावी. त्यासाठी वाहतुकीची सोय आणि शीतगृहेही बांधून द्यावीत. त्यांना कर लावू नयेत. उद्योजकांना कमी दरात जागा, पाणी, रस्ते यांची सोय करून द्यावी. तसेच त्यांना कर्जाची उपलब्धता करून द्यावी, करात सवलत द्यावी.
कर्ज न फेडता पळून गेलेल्या उद्योजकांचे कर्ज माफ करावे किंवा ज्या बँकांतून त्यांनी कर्ज घेतले त्या बँकांना नागरिकांच्या करातून भरपाई द्यावी. गरीब बिचाऱ्या मध्यमवर्गीयांचे याबाबत काहीच म्हणणे नाही. त्यांची तक्रारही नसते. ते निमूटपणे हे सगळे सोसायला तयार असतात. मुद्दा आहे तो संख्येने अवाढव्य असलेल्या आणि व्यापारी, शेतकरी, उद्योजकांचा ग्राहक वर्ग असणाऱ्या मध्यमवर्गीय समाजाचा. अगदी खासगी नोकरीत असणारा किंवा पांढरपेशा म्हणून अब्रूचे, समाजाचे, कायदा, नियम, राजकारणी मंडळींचे भय बाळगणाऱ्या मध्यमवर्गीयांचे हाल सरकार कमी करणार आहे की नाही हा प्रश्न आहे.
जीवनावश्यक वस्तू यात तांदूळ, गहू ,ज्वारी, ठरावीक डाळी, तेल, साखर आणि गॅस या वस्तूंचा किमान अंतर्भाव केला तर त्याचे दर स्थिर ठेवण्यात सरकारला का जमत नाही? बटाटे, कांदे, टोमॅटो अशा भाज्यांचे किंवा दुधाचे दर स्थिर का ठेवता येत नाहीत? क्रॉप पॅटर्न किंवा पिकाचा आकृतिबंध हा प्रकार अमलात कधी येणार? साखर कारखान्यांना परवानगी. ते चालावेत म्हणून ऊस क्षेत्राला परवानगी, पाण्याचा बेसुमार वापर, त्यासाठी विजेचा वापर. इतर धान्यांना त्यामुळे बसणारा फटका. याचा विचार कृषिमंत्री, कृषितज्ज्ञ आणि अखेरीस स्वतः शेतकरी तरी करणार आहेत की नाही? बरं या सगळ्यांचा थेट परिणाम मध्यमवर्गीय, आर्थिकदृष्ट्या सर्वसामान्यांवर होतो.
साखर उत्पादन वाढलं, निर्यातीला परवानगी द्या. कांदा, टोमॅटोचे भरमसाठ उत्पादन झाले की, निर्यात करा. त्यासाठी सरकारवर दबाव वाढवा. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे चक्र समतोल राखले पाहिजे हे मान्य. परदेशी चलन गंगाजळीत वाढले पाहिजे. मात्र कोणाच्या बदल्यात? सर्वसामान्यांच्या तोंडातला घास काढून? उत्पादन, उपभोग, आयात-निर्यात याची गुणोत्तरे कधी मांडणार आहे की नाही? ती मांडली जात असतील तर तसे वागणार आहे की नाही? शेतकऱ्याला आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिकदृष्ट्या कृषी साक्षर करणार आहे की नाही?
हाच मुद्दा दूध उत्पादन आणि त्याच्या दराचा आहे. जगात दुधाचे सर्वाधिक उत्पादन करणारा देश म्हणून आपला पहिला क्रमांक लागतो. मात्र याच देशात महाराष्ट्र राज्य २०२१ सालापर्यंत पहिल्या पाच क्रमांकातही नव्हते. सहकाराची जबरदस्त साखळी देशात क्रमांक एकची असताना असे का होते ? सन २०२१-२२ मध्ये तर देशाच्या दूध उत्पादनात ५१% वाढ झाली. मग असे असताना सर्वसामान्यांना दूध परवडू नये या किमतीत का मिळते? राज्यात दररोज सुमारे सव्वा दोन कोटी लीटर दुधाचे संकलन होते.
त्यातले सुमारे दीड कोटी लीटर दूध प्रक्रिया करून बाजारात आणले जाते. अर्थात याची पावडर किंवा इतर पदार्थ केले जातात. त्याचे दरही आकाशाला भिडणारे आहेत. एवढे सगळे करून सहकारी दूध संस्था, खासगी विक्रेते, संकलक सरकारकडे त्यांना दूध उत्पादकांना द्यायला लागणाऱ्या दराची सक्ती करू नका व आम्हाला अनुदान द्या, अशी मागणी करतात. ग्राहकांनी ६० रुपयापर्यंत दुधाला दर द्यावा, ही त्यांची अपेक्षा आहे. या सगळ्याचा अर्थ नियोजनाचा अभाव, प्रत्येक क्षेत्रात असणारी निरक्षरता, स्वार्थी वृत्ती आणि मध्यमवर्गीय मेला तरी चालेल, परंतु उद्योजक, व्यापारी आणि शेतकरी यांना जपत राजकारण करायचे एवढेच सत्य आहे.
